चौथम. प्रखंड के तेलौंछ पंचायत अंतर्गत पहाड़चक गांव स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़चक की जमीन पर अतिक्रमण का मामला एक बार फिर चर्चा में है. विद्यालय भवन निर्माण के लिए वर्ष 2022-23 में ही राशि का आवंटन हो चुका था, लेकिन विद्यालय की भूमि अतिक्रमित रहने के कारण निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है. जानकारी के अनुसार बेलदौर विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल के निर्देश पर अंचलाधिकारी चौथम द्वारा विद्यालय की जमीन की मापी एवं सीमांकन कराया गया. मापी के दौरान यह पाया गया कि विद्यालय की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से जमाबंदी कायम कर ली गई थी. इसके बाद अंचलाधिकारी चौथम ने अपर समाहर्ता खगड़िया की अदालत में जमाबंदी रद्दीकरण हेतु वाद संख्या 163/22-23 एवं 164/22-23 दायर किया. सुनवाई के बाद दोनों मामलों में जमाबंदी रद्द कर दी गई. इसके पश्चात विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण वाद संख्या 08/22-23 दर्ज किया गया तथा संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया गया. हालांकि आरोपित पक्ष द्वारा जिला समाहर्ता खगड़िया के न्यायालय में अपील वाद संख्या 11/22-23 एवं 12/22-23 दायर कर स्टे ले लिया गया. जिसके कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकनी पड़ी। बाद में जिला समाहर्ता खगड़िया ने दोनों अपील मामलों की सुनवाई करते हुए दिनांक 18 मई 2026 को विद्यालय के पक्ष में आदेश पारित किया.

राजकीय डिग्री कॉलेज की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू कराने की चल रही है तैयारी

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना-3 के तहत चौथम प्रखंड में राजकीय डिग्री कॉलेज की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू कराने की तैयारी चल रही है. बताया जा रहा है कि डिग्री कॉलेज के प्राचार्य एवं अन्य कर्मियों ने उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़चक में योगदान भी दे दिया है।.ऐसे में भूमि अतिक्रमण का मामला शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी बाधा बनता जा रहा है. इस मामले को लेकर आदर्श युवा क्लब पहाड़चक के पूर्व अध्यक्ष सह पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक चौथम प्रखंड प्रभारी दिवाकर कुमार ने अनुमंडल दंडाधिकारी खगड़िया, अंचलाधिकारी चौथम एवं सहयोग शिविर सरकार भवन तेलौंछ में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है. बताया गया कि अनुमंडल दंडाधिकारी ने भी अंचलाधिकारी चौथम को विद्यालय की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया है. इसके बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है. ग्रामीणों एवं छात्र-छात्राओं के अभिभावकों ने बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन से अविलंब विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है. ताकि भवन निर्माण एवं पठन-पाठन कार्य सुचारू रूप से शुरू हो सके. सीओ रविराज ने बताया की आदेश के आलोक में अतिक्रमण किये लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है जल्द ही विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा.