कटिहार. भारतीय जीवन बीमा अभिकर्ता महासंघ के आह्वान पर सोमवार को एलआइसी कार्यालय के बाहर अभिकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया. इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार, आइआरडीए व एलआइसी प्रबंधन पूरे देश के तकरीबन 14 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं पर विगत एक अक्टूबर 2024 से काला कानून लागू किया है. जो देश के तमाम अभिकर्ताओं व बीमाधारकों के विरुद्ध है. इसे घोर अन्याय बताया है. भारतीय जीवन बीमा अभिकर्ता महासंघ के आह्वान पर उक्त काला कानून के विरुद्ध सुबह 10:00 से संध्या 5:00 बजे तक भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. प्रमुख मांगों के आलोक में एलआइसी मुख्य शाखा कार्यालय, कटिहार एवं तीन सेटेलाइट शाखाएं मनिहारी, गेड़ाबाड़ी एवं बारसोई के समक्ष भी अभिकर्ताओं ने धरना कार्यक्रम का आयोजन किया. मौके पर निरंजन प्रसाद यादव मंडल अध्यक्ष, हरी किशोर प्रसाद साह शाखा अध्यक्ष, जमीद शाखा उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश शर्मा शाखा सचिव, प्रदीप कुमार गुप्ता कोषाध्यक्ष, सतीश प्रसाद सिंह, असीम कुमार सिन्हा, लाल बाबू पांडे, पंकज कुमार सिंह, कमलेश्वरी प्रसाद यादव, सतीश प्रसाद सिंह, निभाष चौधरी, दिनेश कुमार सिन्हा, श्याम जीवन साह, कासिम, अर्जुन कुमार, रामविलास शाह, दुर्गानंद चौधरी, मनोज कुमार झा, अनिल श्रीवास्तव, आलोक कुमार सिन्हा, टिंकू कुमार, अंकित कुमार, चंदन कुमार, वरुण कुमार आजाद, बालदेव चौधरी, मनु कुमार, प्रदीप कुमार मंडल एवं काफी संख्या में अभिकर्ता उपस्थित थे.

इनकी प्रमुख मांगें

अभिकर्ताओं पर लागू क्लाउ बैंक क्लाउज को वापस लिया जाय, अभिकर्ताओं का 1956 से लागू कमिशन को पुन: बहाल किया जाय, नया बीमा पर प्रीमियम वृद्धि घटायी जाय, बीमाधारकों के बीमाधन पर बोनस दर बढ़ाया जाय, नया बीमा पॉलिसी लेने पर जीएसटी हटाया जाय, पॉलिसी रिवाइवल पर से जीएसटी हटाया जाय, पॉलिसी पर लोन के ब्याज में कमी की जाय आदि मांगें शामिल है.

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