उम्मीद 2025: 30.74 करोड़ की लागत से बनेगा प्रखंड सह अंचल भवन कटिहार जिले के भवनहीन तीन प्रखंड को अब अपना भवन मिलने की उम्मीद जग गयी है. शुक्रवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार के भवनहीन प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवन के लिए राशि की स्वीकृति दे दी गयी. तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति प्रखंड राशि 30.74 करोड़ की दर से प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. बता दें कि आवंटन के अभाव में भवनहीन प्रखंड सह अंचल कार्यालय के भवन निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं हो रही थी. कैबिनेट की बैठक में राशि स्वीकृति के बाद अब इस मामले में गति आयेगी. जिले के तीन प्रखंड यथा डंडखोरा, समेली एवं कुरसेला को अपना भवन नहीं है. ट्राइसेप भवन, सामुदायिक भवन एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य भावना में किसी तरह प्रखंड सह अंचल कार्यालय संचालित की जाती है. जिससे आम लोगों एवं सरकारी कामकाज करने में काफी परेशानी होती है हालांकि समेली व कुरसेला में प्रखंड सह अंचल भवन निर्माण के लिए अभी तक भूमि चिन्हित नहीं की गयी है. जबकि डंडखोरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन के लिए 6.96 एकड़ जमीन चार साल पूर्व ही अर्जित कर ली गयी है. राशि के अभाव में अब तक प्रखंड सह अंचल भवन निर्माण की दिशा में कोई सार्थक पल नहीं हो सकी है. लेकिन अब माना जा रहा है कि शुक्रवार को कैबिनेट से राशि की स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रखंड सह अंचल भवन निर्माण की दिशा में पहल होगी. डंडखोरा में वर्ष 2013 से चली थी मुहिम यूं तो डंडखोरा प्रखंड सह अंचल भवन की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के द्वारा 30 सितंबर 1994 को किया गया था. पर इसके भवन निर्माण की प्रक्रिया ग्रामीण विकास विभाग के दिशानिर्देश के बाद वर्ष 2013 में शुरू हुआ. इसकी भी एक अलग कहानी है. जब ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन के लिए जिला पदाधिकारी को वर्ष 2013 में निर्देश दिया गया था. उस समय तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने अधिसूचित क्षेत्र के बजाय दूसरे क्षेत्रों में प्रखंड कार्यालय बनाने की तैयारी में थे. लेकिन डंडखोरा प्रखंड के लोगों ने डंडखोरा प्रखंड विकास मंच की पहल पर डंडखोरा प्रखंड सह अंचल भवन निर्माण संघर्ष समिति का गठन किया. इस समिति के द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में प्रखंड सह अंचल भवन निर्माण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन 10 दिसंबर 2013 को प्रखंड कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया गया. साथ ही मांग पत्र तत्कालीन जिला पदाधिकारी प्रकाश कुमार को दिया गया. डीएम को विभागीय दिशा निर्देश से भी अवगत कराया गया. उसकेे बाद डीएम श्री कुमार 12 जनवरी 2014 को डंडखोरा पहुंचकर प्रस्तावित भूमिका जायजा लिया. डीएम के साथ पूर्व मंत्री डॉ राम प्रकाश महतो भी साथ थे. डीएम ने प्रस्तावित भूमि को उपयुक्त बताते हुए जिला स्थल चयन समिति के सदस्यों को भी भूमि का जायजा लेने को कहा. जिला स्थल चयन समिति संतुष्ट होने के बाद अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा. अर्जित की गयी है 6.96 एकड़ भूमि यह भी उल्लेखनीय है कि चिन्हित व स्वीकृत भूमि अर्जित करने के लिए तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने पत्रांक 492 दिनांक 02-12-2016 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को भू अर्जन के लिये राशि का मांग किया. इस मामले में अब तक हुए विलंब पर विभाग ने डीएम से स्पष्टीकरण मांग दिया. डीएम के द्वारा पत्रांक 525 दिनांक 20 दिसंबर 2016 को स्पष्टीकरण का जवाब देते हुए 2.7 करोड़ की राशि की मांग की. विभाग नेे स्वीकृत आदेश संख्या 305145 दिनांक 23 मार्च 2017 के आलोक में विभाग के ने ज्ञापांक 305767 दिनांक 27-3-2017 के माध्यम से डीएम द्वारा मांगी गयी राशि भू अर्जन के लिये आवंटित कर दी. अब तक भू-अर्जन के लिए डीएम द्वारा मांगी गयी कुल राशि 5.45 करोड़ आवंटित हुई. राशि आवंटित होने के बाद भी यह मामला कई सालों तक लंबित रहा. डंडखोरा के तत्कालीन प्रमुख पूनम देवी ने प्रखंड सह अंचल भवन निर्माण के लिए भूख हड़ताल पर भी बैठी थी. इस बीच कदवा विधायक डॉ शकील अहमद खान व तत्कालीन जिला पदाधिकारी कंवल तनुज के पहल पर स्वीकृत भूमि अर्जित करने की प्रक्रिया में तेजी आयी तथा 25 अगस्त 2020 को ग्रामीण विकास विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में उप विकास आयुक्त के नाम से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी की गयी. इस बीच स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से डंडखोरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण को लेकर विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग के परिवाद दायर किया गया है.
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