कटिहार. समाहरणालय के एनआइसी सभागार में बुधवार को जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अद्यतन स्थिति व प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी. बैठक में डीएम ने ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग की ओर से विभिन्न संचालित योजना व विकासात्मक कार्य की प्रगति एवं जिला अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा 15 वीं एवं छठी वित्तीय आयोग से प्राप्त राशि से नया उपयोगी योजनाओं का चयन करने एवं सभी पंचायतों में खेल मैदान, लाइब्रेरी निर्माण, सोलर प्लांट अधिष्ठान कराने तथा जल जीवन हरियाली अन्तर्गत सभी तालाब एवं कुआं का जीर्णोद्धार कार्य कराने के संबंध में जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के साथ समीक्षा किया. डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से पंचायतों में किये जा रहे कार्यों के प्रगति एवं 15 वीं व छठी वित्तीय आयोग से प्राप्त राशि से विभिन्न कल्याणकारी उपयोगी योजनाओं का चयन करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कराने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया. डीएम ने सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को क्रियान्वित योजना को माह नवम्बर के अंत तक शत-प्रतिशत पूर्ण कराने एवं विभाग से 15 वीं एवं छठी वित्त आयोग से प्राप्त राशि में अवशेष राशि से नया उपयोगी योजना का चयन कर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्यादेश निर्गत कर कार्य कराने का निर्देश दिया. साथ ही 15 वीं एवं छठी वित्त तथा मनरेगा योजना से सभी पंचायतों में खेल मैदान एवं लाइब्रेरी का निर्माण कर सभी प्रकार के आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने, सोलर प्लांट अधिष्ठापित कराने, हाट-बाजार में आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य हेतु योजना का चयन कराने तथा 15 वीं आयोग से प्राप्त राशि से जल जीवन हरियाली अन्तर्गत सभी चिन्हित तालाब एवं कुआं का जीर्णोद्धार कार्य कराते हुए माह दिसम्बर 2024 के अंत तक आयोग से प्राप्त राशि का शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. बैठक में डीएम ने सभी बीडीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि पंचायतों में बेहतर से बेहतर योजना का चयन किया जाय. ताकि लोगों को उस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके. इस बैठक में डीएम ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिस पंचायतों में विकासात्मक कार्य नहीं हो रहा है और जो पंचायत कार्य में सबसे निचले स्तर पर है. वहां के पंचायत सचिव एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से स्पष्टीकरण का पृच्छा करने तथा कार्य में अनियमितता करने वाले पंचायत सचिव को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया. इस बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे.

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