कटिहार. बिहार के साथ कटिहार में दिव्यांगों को यूनिक डिसेबिलिटी आइ कार्ड बनाने में हो रही दिव्यांगों को परेशानी को लेकर बिहार राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य शिव शंकर रमानी ने भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिल्ली भारत सरकार के मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, बिहार के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं समाज कल्याण के प्रधान सचिव को त्राहिमाम संदेश पत्र भेजा है. पत्र में मांग किया गया है कि आज लगभग दो माह से दिव्यांगों को यूनिक डिसेबिलिटी आइ कार्ड बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है. दिव्यांगों को ना तो ऑनलाइन रेफरल, दिव्यांगों का न तो नाम, पता, जन्मतिथि, दिव्यांगता श्रेणी का त्रुटि न तो सुधार हो पा रहा है. बल्कि यूनिक डिसेबिलिटी आइ कार्ड एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहा है. जिसके कारण दिव्यांग को सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है. ग्रामीण क्षेत्र, पंचायत, गांव, प्रखंड, आदि से आये हुए दिव्यांग एवं उनके माता-पिता और अभिभावक 50 किलोमीटर से उपर यात्रा कर सिविल सर्जन कार्यालय, सदर अस्पताल आते है और बिना जांच कराये लौटना पड़ रहा है. जिसके कारण दिव्यांग के साथ अभिभावक को शारीरिक आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान हातास और निराश हो रहे है. लौटने का कारण सर्वर एवं ऑनलाइन खराब होने के कारण पूरे बिहार के लगभग सभी जिले का यही स्थिति बना हुआ है. रमानी ने केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार जो दिव्यांग से संबंधित मंत्री एवं पदाधिकारी से मांग किया है कि अविलंब यूनिक डिसेबिलिटी आई कार्ड एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र को दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार सभी 21 श्रेणी के दिव्यांगों का यूनिक डिसेबिलिटी आइ कार्ड एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र और सभी समस्याओं का समाधान किया जाये. अगर समय रहते दिव्यांगों का समस्या एवं समाधान नहीं होता है तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए संस्था बाध्य होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है