कटिहार. समाहरणालय स्थित एनआइसी सभागार में सोमवार की शाम में उप विकास आयुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही (जून 2024) की समीक्षा को लेकर डीएलसीसी व डीएलआरसी की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में विभिन्न एजेंडा यथा वित्तीय वर्ष 2024-25 का जिले में स्थित बैंको की जमा-साख अनुपात, वार्षिक साख योजना, सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं यथा पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, पीएम विश्वकर्मा योजना, केसीसी (फसल, पशुपालन एवं मत्स्य पालन) आदि के अंतर्गत प्राप्त प्रगति, शिक्षा ऋण, गृह निर्माण ऋण, गव्य विकास, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन के लिए दिये गये ऋण, वित्तीय समावेशन आदि की समीक्षा की गयी. बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक ने सभी एजेंडा को विस्तृत रूप से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि जमा साख अनुपात के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही की समाप्ति पर जिले का अनुपात 75.76 प्रतिशत है. जबकि बिहार राज्य का औसत 56.16 प्रतिशत है. सीडी अनुपात में कटिहार जिला सातवें स्थान पर है. प्रधानमंत्री रोजगार सुजन योजना के अंतर्गत इस योजना में एध्य 380 के विरुद्ध उपलब्धि 97 है जो संतोषजनक नहीं है. स्वीकृत आवेदनों में वितरण मात्र छह है. जबकि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेसन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज के अंतर्गत इस योजना में लक्ष्य 249 के विरुद्ध उपलब्धि मात्र 73 है. जो संतोषजनक नहीं है स्वीकृत आवेदनों में मात्र 18 है. किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में केसीसी ऋण की उपलब्धि 8.33 प्रतिशत है. उप विकास आयुक्त ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि सभी संबंधित योजनाओं को लक्ष्य के सापेक्ष पूरा करना अति आवश्यक है तथा आमजनों को किसी भी योजना अंतर्गत ऋण लेने में कोई भी कठिनाई नहीं हो. उनकी सारी जानकारी उपलब्ध कराया जाय. बैठक में उप विकास आयुक्त के साथ-साथ अग्रणी जिला प्रबंधक, प्रभारी पदाधिकारी बैंकिंग प्रशाखा अमरेश कुमार एवं सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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