दाखिल-खारिज व परिमार्जन कार्य में सुस्ती बरतने में की कार्रवाई

भभुआ

नगर.

जमीन से जुड़े दाखिल-खारिज व परिमार्जन के मामलों में सुस्ती बरतने पर जिलाधिकारी सुनील कुमार ने सख्त तेवर दिखाते हुए रामपुर व अधौरा के अंचलाधिकारी (सीओ) से शोकॉज किया है़ जारी आदेश में कहा है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर रामपुर व अधौरा के अंचलाधिकारी जवाब देना सुनिश्चित करें. इसके अंदर जवाब नहीं देने पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए विभाग को लिखा जायेगा. दरअसल डीएम परिमार्जन व ऑनलाइन दाखिल-खारिज की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मॉनिटरिंग के दौरान 75 दिनों से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज व 120 दिनों से ज्यादा अवधि के परिमार्जन मामलों का निबटारा नहीं करने पर डीएम ने लापरवाही और शिथिलता बरतने पर यह कार्रवाई की है. गौरतलब हैं कि दाखिल-खारिज व परिमार्जन के मामले में अंचलाधिकारियों व राजस्व कर्मचारियों की मनमानी चरम पर है. इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. हालत यह है कि इनके लिए कोई नियम कानून मायने नहीं रखता है. अपने मन में जो आ गया, वही नियम कानून बन गया. परिमार्जन दाखिल-खारिज आदि के मामले में बिना चढ़ावे के काम नहीं किया जाता है. इससे लोग कार्यालयों का चक्कर लगाते रह जाते हैं, पर उनके काम नहीं हो पाता़ इससे एक तरफ सरकार की बदनामी हो रही है, तो दूसरी तरफ लोगों में सरकार के विरुद्ध आक्रोश पैदा हो रहा है. स्थिति यह है कि अंचलाधिकारियों व राजस्व कर्मचारियों की मनमानी के चलते जिले में परिमार्जन व दाखिल-खारिज की की प्रक्रिया अब भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है. तमाम कोशिशों के बाद भी इससे जुड़ी समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं हो रहा है. अंचल स्तर पर इसके संचालन में अधिक समस्या आ रही है. हालांकि, परिमार्जन व दाखिल-खारिज मामले में अब सुस्ती बरतने वाले अंचलाधिकारियों को चिह्नित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

डीसीएलआर को भी दी गयी है प्रतिलिपि

जिला पदाधिकारी सुनील कुमार ने अंचलाधिकारी अधौरा व रामपुर के अंचलाधिकारियों को जवाब तलब करने का आदेश देने के साथ-साथ भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भी प्रतिलिपि देते हुए निर्देश दिया है़ भूमि सुधार उपसमाहर्ता के स्तर से भी ऑनलाइन दाखिल खारिज व परिमार्जन संबंधित मामले को सख्ती के साथ लगातार निगरानी की जाये.

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