Smart Meter, रामगढ़/नुआंव. मंगलवार को स्मार्ट मीटर के विरोध में राजद ने धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता धरने में शामिल होकर घरों में लगने वाले स्मार्ट मीटर का जोरदार विरोध किया. कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने को लेकर बीडीओ को एक ज्ञापन भी सौंपा. धरने में राजद नेता अजीत कुमार ने कहा कि सरकार के लोग स्मार्ट तरीके से लोगों की जेब से रुपये निकाल रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों को भी अब देश के सभी कानूनों को बारीकी से जानने की जरूरत है. बीडीओ को दिये गये ज्ञापन में बताया गया बिहार सरकार द्वारा 2019 से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है, जिसे मार्च 2025 तक लगभग दो करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है. सरकार की यह सोची समझी साजिश है, तभी सरकार ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को विखंडित किया, ताकि इनको मार्केट ड्राइवेन पॉलिसी से जोड़ा जाये और प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाये.
बिहार से बाहर बेची जा रही बिजली
अजीत कुमार ने कहा कि एक साल के अंदर 5200 मिलियन यूनिट अर्थात 2200 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली राज्य के बाहर बेच दी गयी, जिस बिजली से हजारों किसानों के खेत लहलहा सकते थे. चार रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिहार से बाहर बेची जा रही है, जबकि बिजली समय-समय पर सरकार द्वारा आठ रुपये प्रति यूनिट की दर से दूसरे राज्यों से खरीदी जा रही है. एक साल में 323 करोड़ रुपये की बिजली की खरीद की जा चुकी है. ग्रामीण इलाकों में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन तक नहीं है, उनके लिए स्मार्ट मीटर किसी त्रासदी से कम नहीं है. जनता में स्मार्ट मीटर को लेकर भारी आक्रोश है.
स्मार्ट मीटर से गरीब किसान सबसे ज्यादा परेशान
प्रीपेड स्मार्ट मीटर गरीबों के हित में नहीं है. स्मार्ट मीटर में कई खामियां है. उन्होंने कहा कि सरकार को स्मार्ट मीटर को वापस लेने पर विचार करना चाहिए. स्मार्ट मीटर से गरीब, किसान व आम उपभोक्ता काफी परेशान है. आगामी विधानसभा चुनाव में अगर राजद गठबंधन की सरकार बनी, तो प्रत्येक उपभोक्ताओं को दो सौ यूनिट बिजली मुफ्त में देगी. ऐसी घोषणा राजद गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान भी घोषणा की थी.
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