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उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं देने पर 90 विद्यालयों के एचएम से जवाब तलब

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उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं देने पर 90 विद्यालयों के एचएम से जवाब तलब

भभुआ नगर. मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना अंतर्गत विभाग द्वारा आवंटित राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बड़ी करवाई करते हुए जिले के 90 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को जवाब तलब किया है. साथ ही आदेश जारी किया है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ 24 घंटे के जवाब नहीं देने पर नियमानुकूल विभागीय कार्रवाई भी की जायेगी. साथ ही यह मान लिया जायेगा कि प्रधानाध्यापकों द्वारा राशि का गबन किया गया है. इधर, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों को जवाब तलब करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा है कि आप लोगों से वित्तीय वर्ष 2018-19 का मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना की राशि के खर्च के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का आदेश विगत दिनों दिया गया था, परंतु आप लोगों द्वारा अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त राशि का गबन आप लोगों द्वारा किया गया है. साथ ही आदेश में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ जवाब देना सुनिश्चित करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपने विभाग द्वारा दी गयी राशि का गबन कर लिया है. साथ ही कहा है कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट नहीं देने पर सभी 90 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर नियमानुकूल कार्रवाई भी की जायेगी. गौरतलब है कि विभाग द्वारा राशि आवंटित करने के बाद भी प्रधानाध्यापक छात्रों को निर्धारित समय तक परिभ्रमण पर नहीं ले जाते हैं. विभाग द्वारा कई बार पत्राचार करने के बाद प्रधानाध्यापक छात्रों को परिभ्रमण कराते भी हैं, तो परिभ्रमण कराने के बाद विभाग द्वारा कई बार पत्र देने के बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं. वहीं, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर अधिकारी जब कार्रवाई करना प्रारंभ कर देते हैं, तो प्रधानाध्यापक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराते हैं, यह केवल मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना से संबंधित ही नहीं, कमोबेश सभी योजनाओं में यही स्थिति बनी रहती है. बोले अधिकारी इस संबंध में डीपीओ कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने पर जिले के 90 विद्यालयों के एचएम को जवाब तलब किया गया है. 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं देने पर कार्रवाई भी की जायेगी.

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