दाखिल-खारिज व राजस्व कार्य प्रभावित होने की संभावना प्रतिनिधि, भभुआ शहर बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ, संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर राजस्व व भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी बुधवार से सामूहिक अवकाश पर चले गये हैं. इस संबंध में विभागीय पदाधिकारियों को औपचारिक रूप से लिखित सूचना प्रेषित कर दी गयी है. संघ का कहना है कि यह निर्णय राज्यस्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है. संघ के अनुसार राजस्व कर्मचारियों की 17 सूत्री मांगें लंबे समय से लंबित हैं. इन मांगों में ग्रेड पे में सुधार, गृह जिला में पदस्थापन, कार्यालयों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, कार्य के अनुरूप कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों में सुधार सहित अन्य बिंदु शामिल हैं. कर्मचारियों का आरोप है कि बार-बार ज्ञापन सौंपने व वार्ता के बावजूद सरकार व विभाग की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गयी. इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है. संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 11 फरवरी 2026 से मांगों की पूर्ति तक सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे. उनका कहना है कि लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिये जाने के कारण यह कदम उठाना पड़ा है.इधर, भूमि सुधार कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर रहने से भूमि व राजस्व से जुड़े कार्य प्रभावित होने की संभावना है. दाखिल-खारिज, नामांतरण, परिमार्जन, राजस्व वसूली, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र निर्गमन व अन्य अंचल कार्यालयों के कार्यों में विलंब हो सकता है. इससे आमलोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.