बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को काटा जा रहा कनेक्शन अभियान में 18 लाख पांच हजार रुपये की राजस्व वसूली, 221 उपभोक्ताओं ने जमा किया बकाया भभुआ शहर. विद्युत आपूर्ति प्रमंडल भभुआ द्वारा बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत विभागीय पदाधिकारी व कर्मचारी घर-घर जाकर राजस्व संग्रहण के साथ-साथ बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई भी तेज कर रहे हैं. इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता भभुआ शशिकांत कुमार ने बताया कि राजस्व वसूली को प्रभावी बनाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है. इन टीमों को बकायेदार उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका बिजली कनेक्शन काटने की जिम्मेदारी दी गयी है. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा लाइन काटने का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है. मंगलवार को चलाये गये अभियान के दौरान 176 बकायेदार उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन विच्छेद किया गया, जबकि 221 उपभोक्ताओं ने बकाया राशि का भुगतान किया. अभियान के तहत 18 लाख 5 हजार रुपये की राजस्व वसूली की गयी. इसके साथ ही 14 लोगों के विरुद्ध बिजली चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, जिन पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में 5000 रुपये से अधिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20000 रुपये से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं द्वारा बिल जमा नहीं करने पर उनका कनेक्शन काटा जा रहा है. कनेक्शन कटने के बाद पुनः बिजली आपूर्ति बहाल कराने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित री-कनेक्शन शुल्क देना होगा. इसमें सिंगल फेज उपभोक्ताओं के लिए 100 रुपये तथा तीन फेज छोटे उद्योगों के लिए 900 रुपये निर्धारित किया गया है. विभाग द्वारा समय पर बिजली बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छूट का भी प्रावधान किया गया है. बिल जारी होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत की छूट तथा ऑनलाइन भुगतान करने पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जा रही है. इसके साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की निगरानी भी बढ़ायी जा रही है. जिन क्षेत्रों में मीटर बाईपास कर बिजली चोरी की आशंका है, वहां डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर विशेष मीटर लगाकर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जा रही है. यदि बिजली खपत व बिलिंग के आंकड़ों में अंतर पाया जाता है, तो 31 मार्च तक संबंधित उपभोक्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. फिलहाल स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे की रियायत मिलती रहेगी. विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर बिजली बिल का भुगतान करें, ताकि अनावश्यक असुविधा से बचा जा सके व विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ मिल सके.