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Home बिहार कैमूर होल्डिंग टैक्स जमा करने के अंतिम दिन उमड़ी भीड़

होल्डिंग टैक्स जमा करने के अंतिम दिन उमड़ी भीड़

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होल्डिंग टैक्स जमा करने के अंतिम दिन उमड़ी भीड़

वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर पर्षद ने की 2.49 करोड़ होल्डिंग टैक्स की वसूली बिना ब्याज-जुर्माना का लोगों ने उठाया लाभ, मार्च में सिर्फ 80 लाख वसूली भभुआ सदर. सरकारी छुट्टी के बावजूद मंगलवार को नगर पर्षद भभुआ में बगैर ब्याज और जुर्माने का बकाया होल्डिंग टैक्स के जमा करने के अंतिम दिन काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी रही. इस दौरान लोगों ने अपने पूर्व से होल्डिंग टैक्स को जमा किया. नगर पर्षद भभुआ के प्रभारी टैक्स दारोगा रामबदन सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में फरवरी महीने तक लगभग एक करोड़ 42 लाख रुपये का कर संग्रह किया गया है. केवल मार्च महीने में ही 80 लाख रुपये का होल्डिंग टैक्स वसूला गया है. वहीं, इस वित्तीय वर्ष में पटेल कॉलेज प्रबंधन ने एकमुश्त 27 लाख रुपये होल्डिंग टैक्स के रूप में नगर पर्षद में जमा कराया है. यानी अब तक इस वित्तीय वर्ष में लगभग 2 करोड़ 49 लाख रुपये की कुल होल्डिंग टैक्स की वसूली हुई है. गौरतलब है कि पिछले वर्ष 2025 में चार अक्तूबर को बिहार सरकार ने बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 लागू करते हुए इसके तहत 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स की एकमुश्त अदायगी पर ब्याज और जुर्माना से पूरी छूट दी जा रही थी. नगर विकास व आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना सभी आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत संपत्ति धारकों पर लागू था. इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 या उससे पूर्व के लंबित संपत्ति कर की मूल राशि चुकाने पर, उस पर लगने वाला ब्याज और दंड पूरी तरह माफ कर दिया जाना है. इसके अलावा अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि जिन करदाताओं के टैक्स से जुड़े मामले किसी न्यायालय या अन्य फोरम में लंबित हैं, वे यदि संबंधित वाद को वापस ले लेते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.साथ ही, जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक स्व-निर्धारित होल्डिंग नंबर प्राप्त नहीं किया है, वे भी नगर पर्षद कार्यालय से संपर्क कर योजना में शामिल हो सकते हैं. इसके लिए नगर पर्षद ने भी करदाताओं की सुविधा के लिए भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाया था. नगर पर्षद भभुआ के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करते हुए शहर के विकास कार्यों को गति देना भी है.

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