भभुआ कार्यालय. कैमूर में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, उन्हें जिले से गुजरने वाले बनारस-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे से जोड़ा जायेगा, ताकि इस रास्ते से गुजरने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर पहुंचकर इको टूरिज्म का आनंद आसानी से ले सके. वहीं, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां पहुंचने वाले सबसे बेहतर रास्ते एक्सप्रेसवे से सड़क बनाकर जोड़ा जायेगा, ताकि पर्यटकों को कैमूर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो. यह निर्देश शनिवार की देर शाम राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा द्वारा कैमूर समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिले में चल रहे विकास की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिया. वह शनिवार को कैमूर जिले में पर्यटन औद्योगिक क्षेत्र व एक्सप्रेस वे सहित अन्य सड़कों के हो रहे निर्माण को लेकर इसकी प्रगति व समीक्षा करने के लिए आये हुए थे. उनके द्वारा सभी विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ डीएम सावन कुमार सहित वन विभाग व पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की गयी. इसमें विकास कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिये गये हैं = पर्यटन स्थल पर सुविधाएं और बढ़ाने का दिया निर्देश मुख्य सचिव द्वारा बैठक में कैमूर जिले में इको टूरिज्म को और तेजी से बढ़ावा देने को लेकर विशेष जोर दिया गया. उन्होंने कहा कि रोहतास कैमूर को जोड़ने वाली दुर्गावती नदी पर बनी दुर्गावती जल से परियोजना पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और भी मनोरंजन व सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है. वन विभाग द्वारा मुख्य सचिव के सामने संभावनाओं को लेकर बताया गया कि वहां पर जिप लाइनिंग हाउस वोटिंग फ्लोरेंट रेस्तरां खाने व नाश्ते की व्यवस्था अमूल व सुधा का पॉइंट के साथ-साथ जीविका से संचालित रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव दिया गया है. इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा मुंडेश्वरी में रोपवे कैमूर के सेंचुरी में फॉरेस्ट सफारी सहित टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य प्रस्ताव व संभावना व्यक्त की गयी. करकतगढ़ में भी लोगों के लिए नाश्ता खाना की व्यवस्था के लिए जीविका से संचालित रेस्टोरेंट खोलने, सुधा या अमूल का पॉइंट खोलने का प्रस्ताव दिया गया. इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि इन सभी प्रस्ताव पर तेजी से काम करें, ताकि इस जिले में टूरिज्म को बढ़ावा मिले और बड़ी संख्या में यहां लोग इको टूरिज्म का आनंद लेने के लिए पहुंच सके. एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर तेजी से काम करने का दिया निर्देश मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान कहा कि बनारस रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के साथ साथ देश के विकास के लिए भी अति महत्वपूर्ण सड़क है. इसे जल्द से जल्द निर्माण को लेकर राज्य व केंद्र दोनों सरकारी काफी गंभीर है. इसके जमीन अधिग्रहण के कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करना सुनिश्चित करें. समीक्षा के दौरान अधिकारियों द्वारा बताया गया कि आर्बिट्रेटर सह आयुक्त द्वारा जो नयी दर बढ़कर निर्धारित की गयी है, उसके आधार पर मुआवजा देने के लिए एनएचएआई को भेज दिया गया है. जल्द ही मुआवजा लेने के लिए नोटिस दिये जाने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. अधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव को बताया गया कि सड़क के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर जिला प्रशासन भी तेजी से काम कर रहा है. औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से मिले मुख्य सचिव शनिवार की देर शाम जब मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा भभुआ पहुंचे, तो समाहरणालय में समीक्षा बैठक से पहले कैमूर जिले में चल रहे औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से मिले और उनसे उन्होंने पूछा कि सरकार उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर काफी गंभीर है. अगर उन्हें किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसे वह खुलकर बताएं. औद्योगिक इकाई के प्रतिनिधियों द्वारा कोई बड़ी समस्या नहीं बतायी गयी. जो भी छोटी समस्या बतायी गयी उसे डीएम को दूर करने का निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिया गया. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार के स्तर पर कुछ पॉलिसी से संबंधित समस्या है या पॉलिसी बनाने की जरूरत है, तो उसे भी औद्योगिक इकाई के प्रतिनिधि खुलकर बताएं, सरकार उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए हर संभव रास्ता निकालने का प्रयास करेगी. राज्य में औद्योगिक इकाई बढ़ाने को लेकर और उसके लिए वातावरण तैयार करने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के लिए बनारस-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे एक लाइफ लाइन की तरह है. इससे औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को व उद्योगों को काफी बढ़ावा मिलेगा और इसी के निर्माण की प्रगति को हम जानने के लिए यहां आये हैं. साथ ही पर्यटन उद्योग व सड़कों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है. इसी की समीक्षा मेरे द्वारा की जा रही है. बैठक में डीएम सावन कुमार, डीएफओ चंचल प्रकासम सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे.
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