अधौरा. शनिवार को अधौरा प्रखंड मुख्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया़ कार्यक्रम में स्थानीय विधायक व मंत्री मो जमा खां, डीएम सावन कुमार सहित जिले के वरीय अधिकारी उपस्थित हुए. जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इकट्ठा हुए थे. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधौरा के लोगों को सरकार की तरफ से चलायी जाने वाली योजनाओं को लेकर किये गये कार्य व सरकार की तरफ से उपलब्ध सुविधाओं के विषय में बताया जाना था, लेकिन जैसे ही जन संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ उसी के साथ अधौरा में चल रही योजनाओं में भ्रष्टाचार का मामला लोगों द्वारा पुरजोर तरीके से उठाया गया. कहा गया कि यहां पर करोड़ों रुपये की लागत से पूरे कैमूर पहाड़ी पर चेकडैम का निर्माण कराया गया, लेकिन एक भी चेकडैम किसी काम का नहीं है. चेकडैम के नाम पर बड़े पैमाने पर लूट की गयी है. मंत्री और डीएम के सामने ही कैमूर पहाड़ी पर बने चेकडैम की पूरी पोल खोल के स्थानीय लोगों द्वारा रख दी गयी. इस तरह से स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि यहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीजों की स्थिति बद से बदतर है. आंगनबाड़ी को खोला नहीं जाता है, इसे कोई देखने वाला नहीं है. स्वास्थ्य का इसी तरह से बुरा हाल है. डायरिया से लोगों की मौत हो जाती है और उन्हें कोई देखने वाला नहीं मिलता है. कुल मिलाकर जिस तरह से स्थानीय लोगों ने जन संवाद कार्यक्रम में मंत्री व डीएम के सामने वहां की योजनाओं में भ्रष्टाचार व समस्या की झड़ी लगायी, उसे देखकर यही लगा कि अधौरा को लेकर सरकार की तरफ से किया जा रहे प्रयास अभी भी वहां के लोगों के लिए नाकाफी है और जो भी काम के लिए पैसे भेजे जा रहे है उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण उसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है. लोगों की समस्या सुनकर डीएम ने कहा कि अगर चेकडैम में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की गयी है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच करायी जायेगी. साथ ही डीएम ने बताया कि अगले शुक्रवार को वह दोबारा आयेंगे और विस्तार से आप लोगों की समस्या सुनकर उसका निराकरण करेंगे. साथ ही इसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, उन पर कार्रवाई की जायेगी. = बिहार सरकार के जमीन कोई योजनाओं में दिए जाने का लोगों ने किया विरोध दरअसल, अधौरा में बड़े पैमाने पर बिहार सरकार की जमीन है, जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा खेती किया जाता है. उक्त जनसंवाद कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर बिहार सरकार की जमीन जिस तरह से विभिन्न योजनाओं में दी जा रही है, हम पहाड़ पर रहने वाले लोग भूखों मरने के विवश हो जायेंगे. इस बिहार सरकार की जमीन से हम लोगों का जीवकोपार्जन होता है, हम लोग इस पर खेती करते हैं. यही हमारे जीने का एकमात्र साधन है. लोगों ने मंत्री व डीएम से यह मांग की कि बिहार सरकार की जमीन योजनाओं में ना दिया जाये. हालांकि, सरकार का पक्ष यह है कि अधौरा के विकास के लिए ही योजनाओं में जमीन दी जा रही है, ताकि यहां तेजी से विकास हो सके. मुखिया धनंजय प्रसाद ने कहा कि अधौरा प्रखंड में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक नहीं रहते हैं. प्रखंड कार्यालय में दूरदराज के लोग लोग आते हैं और कर्मचारियों के नहीं रहने के कारण वापस लौट जाते है. परिमार्जन के नाम पर कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है. – मंत्री ने कहा- हमने अपना वादा पूरा किया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माे जमा खां ने कहा कि अधौरा प्रखंड में 2020 में मैंने जनता से वादा किया था कि मोबाइल नेटवर्क लगा दूंगा. आज लगा दिया हूं, बहुत जल्द चालू हो जायेगा. जहां तक अधौरा प्रखंड के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा जितने अधौरा प्रखंड में चेकडैम का निर्माण किया गया है, वह बेकार है और काम में लूट खसोट किया गया है, तो डीएम साहब इसकी जांच करायेंगे. साथ ही मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा, हेल्थ के क्षेत्र में कई काम किया गया है और यह आगे भी जारी रहेगा. बहुत जल्द यहां के हर गांव में बिजली होगी. इस अवसर पर जिले के सभी अधिकारी बीडीओ कुंदन कुमार, सीओ मोहम्मद जमशेद, डॉ संजय प्रकाशम, जिला पर्षद सदस्य राजू खरवार, प्रखंड प्रमुख विपिन कुमार इत्यादि जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद थे.

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