अरवल. सात निश्चय-3 के अंतर्गत ”सबका सम्मान-जीवन आसान” पहल के तहत प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को आमजनों की शिकायतों की सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. डीएम अमृषा बैंस के निर्देश पर 19 जनवरी से जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू होगी. इसके अंतर्गत समाहरणालय और उससे संलग्न सभी कार्यालय, क्षेत्रीय एवं तकनीकी विभाग, प्रखंड, अंचल, थाना तथा पंचायत स्तर के सभी पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे और आम लोगों से सीधे मिलकर उनकी शिकायतों को सम्मानपूर्वक, संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे तथा त्वरित एवं नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करेंगे. यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित कार्यालय प्रधान उपस्थित नहीं रह पाते हैं, तो उनके स्थान पर अधिकृत पदाधिकारी आम जनता से मिलकर शिकायतों के निस्तारण की जिम्मेदारी निभायेंगे. जिन पदाधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग या कार्यालय का प्रभार है, वे सुविधानुसार समय निर्धारित कर सभी संबंधित कार्यालयों में उपस्थित रहकर जनता से संवाद स्थापित करेंगे. सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, शौचालय सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी. प्राप्त शिकायतों का पंजीकरण किया जायेगा और उनका सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा. जिला प्रशासन का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, सुदृढ़ एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे आम नागरिकों की दैनिक समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा.

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