जमुई. समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गयी. जानकारी देते हुए सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी शशांक बरनबाल ने बताया कि डीएम अभिलाषा शर्मा के द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को क्रॉप कटिंग का शेड्यूल तैयार कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया और बैठक में सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के अनुपस्थित होने के कारण उनसे स्पष्टीकरण की मांग करने हेतु निर्देशित किया गया. जिला सहकारिता पदाधिकारी से धान अधिप्राप्ति की स्थिति प्रखंडवार पृच्छा की गई जिस पर उन्होंने बताया कि जिले में कुल 12.4 एमटी धान की खरीद अभी तक हुआ है. धान में नमी अधिकता होने के कारण धान की खरीद में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है. धान खरीद के लिए धान में नमी 17 प्रतिशत विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है. साथ ही धान की रोपनी देरी से होने के कारण फसल कटनी में देर हो रही है. जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभाग का निर्देश दिया गया है कि गत वर्ष के लक्ष्य को मानते हुए धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ किया जाये इस वर्ष धान अधिप्राप्ति में 142 पैक्स एवं नौ व्यापार मंडल का चयन किया गया है. जिसमें से चार पैक्स व तीन व्यापार मंडल अभी तक क्रियाशील हो चुका है तथा शेष समितियां को यथाशीघ्र क्रियाशील करने हेतु निर्देशित किया गया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी को अगले बैठक में बिंदुवार अद्यतन प्रतिवेदन के साथ भाग लेने हेतु निर्देशित किया. धान अधिप्राप्ति वर्ष 2024-25 में किसानों का रजिस्ट्रेशन कम होने के कारण बरहट,गिद्धौर, इस्लामनगर अलीगंज एवं लक्ष्मीपुर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई. साथ ही जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेशित किया कि धान बेचने वाले किसानों का शत-प्रतिशत बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत ही धान खरीदा जाये. इसमें किसी भी तरह लापरवाही होने की स्थिति पर संबंधित पदाधिकारी के ऊपर कारवाई की जाएगी. बिहार राज्य फसल सहायता के सत्यापन से संबंधित समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी जमुई से पृच्छा की गई. जिस पर जिला सहकारिता पदाधिकारी जमुई द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से उनके द्वारा संबंधित प्रखंड के कार्यपालक सहायक एवं प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करने हेतु निर्देशित किया गया. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि धान अधिप्राप्ति वर्ष 2024-25 में धान की कुटाई हेतु 14 मिलों का निबंधन अभी तक हुआ है, जिसमें से 11 मिलों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है. तदुपरांत उन्होंने सभी मिलों का भौतिक सत्यापन करते हुए चयनित समितियों के साथ अगली बैठक मे सम्बन्द्वता कराने का निदेश दिया गया. इसके अलावा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम जमुई द्वारा बताया गया कि सीएमआर संग्रहण हेतु 5000 एमटी का दो गोदाम निर्माणधीन है जो विभाग को मार्च 2025 तक हस्तगत करने की संभावना है. किसानों से धान खरीद करने हेतु राशि की उपलब्धता के संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी से पृच्छा की गई. जिसके आलोक में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी चयनित समितियां को 427 क्विंटल के एवज में कैश क्रेडिट ऋण सभी संबंधित समितियों को उपलब्ध करा गया है तथा लक्ष्य प्राप्त होते ही लक्ष्य के अनुरूप 40 प्रतिशत कैश क्रेडिट ऋण चयनित समितियों को प्रबंध निदेशक, दी मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंगेर द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा. अंत में जिला पदाधिकारी द्वारा इस वर्ष 100 प्रतिशत अधिप्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिल सके.

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