जमुई. जिले की नदी से बालू माफियाओं द्वारा मानक के अनुरूप खनन नहीं करने से नदी का अस्तित्व खतरे में है. नदी के अस्तित्व को बचाने को लेकर मंगलवार को शहर के कचहरी चौक स्थित बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर वन पर्यावरण एवं नदी बचाओ संरक्षण समिति के सदस्यों द्वारा एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया. धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुणाल कुमार ने बताया कि विगत वर्ष नदी बचाओ आंदोलन चलाया गया था. आंदोलन के कारण सरकार द्वारा बालू उठाव के नियमावली में बदलाव भी किया गया था. कुछ दिनों तक तो सबकुछ ठीक रहा लेकिन इसके उपरांत बालू माफिया फिर से मानक के विरुद्ध बालू उत्खनन करने में लग गये. इसे लेकर आज हमलोग धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के उपरांत एक शिष्टमंडल द्वारा राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा को सौंपा है. राज्यपाल को दिये ज्ञापन में वन पर्यावरण एवं नदी बचाओ संरक्षण समिति के सदस्यों ने बताया कि इन दिनों जिले में बालू माफियाओं का अघोषित साम्राज्य कायम हो गया है. जिले के सभी बालू घाटों से माफियाओं द्वारा मानक के विरुद्ध बालू का उत्खनन कर रहे हैं. जिसके परिणामस्वरूप नदियों पर आधारित खेती, सिंचाई साधनों के अभाव में बंद हो रहा है. कृषि युक्त भूमि बंजर हो जायेगा और जिला आकाल की समस्याओं से घिर जायेगा. बड़ी संख्या में आम लोग रोजी-रोटी के लिए पलायन करने लगेंगे. नदियों से अधिक बालू उठाव के कारण पेयजल की भी घोर समस्या उत्पन्न हो जायेगा. अतः इस मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुये जिले वासियों को की मांग को पूरा करने की मांग की है. धरना-प्रदर्शन के मौके पर सूर्यावत्स, गौरव सिंह राठौड़, धर्मदेव यादव, विमल कुमार मिश्रा, सुखदेव वैध, सरवन यादव, नंदलाल सिंह, नागेश्वर यादव, रणजीत सिंह, गिरीश झा, राम अवध रावत सहित अन्य लोग मौजूद थे.

ये है प्रमुख मांगें

-जिले में नियम के विरुद्ध हो रहे बालू खनन को बंद कराएं

-सभी बालू घाटों पर मशीनों का उपयोग पर रोक लगाकर नियमानुसार मानव बल से कार्य कराये जाये.

-बालू उत्खनन के लिए विभागीय दिशा-निर्देश का अनुपालन करना तथा सभी बालू घाटों का मानक के विपरित हुये खनन का उच्च स्तरीय जांच हो-उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मौरा बालू घाट पर पूर्ण पाबंदी लगे

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