जमुई . प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का जो निर्णय लिया है, वह राज्य के 1 करोड़ 67 लाख उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से राहत देगा. उक्त बातें जदयू की ओर से शनिवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कही गयी. जिलाध्यक्ष शैलेंद्र महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणाएं केवल वादे नहीं हैं, बल्कि जनसेवा की प्रतिबद्धता है. उन्होंने कहा कि यह वही बिहार है जहां कभी गांव अंधेरे में डूबे रहते थे, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में 21-22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.6 घंटे तक बिजली मिल रही है. मुख्यमंत्री का यह वादा वर्षों पहले का है जब उन्होंने कहा था कि जब तक बिजली की स्थिति नहीं सुधरेगी, वोट नहीं मांगेंगे. आज वही वादा धरातल पर उतरा गया है. सरकार महंगी दरों पर बिजली खरीद कर भी जनता को राहत दे रही है. विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी के शासनकाल में न बिजली थी और न ही कोई स्पष्ट नीति. आज जब सरकार काम कर रही है, तो वह श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं. जबकि उनके चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का कोई वादा तक नहीं था. नीतीश सरकार ने वर्ष 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का संकल्प लिया गया है. पहले जहां लालू-राबड़ी शासन में 15 वर्षों में सिर्फ 19 हजार नौकरियां दी गईं. वहीं नीतीश सरकार अब तक 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां और 39 लाख से अधिक रोजगार के अवसर दे चुकी है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है. वहीं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत अब हर पंचायत में विवाह भवन बनाये जाएंगे. इससे बेटियों के विवाह गरिमा के साथ संपन्न होंगे. यह सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए कार्य करती है. मुफ्त सोलर पैनल योजना, सब्सिडी आधारित ऊर्जा सहायता, कन्या विवाह योजना, रोजगार सृजन ये सब मिलकर मुख्यमंत्री के सुशासन की पहचान हैं. इस दौरान सिकंदरा विधानसभा प्रभारी विनोद पासवान, दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अरुण भारती, जिला उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता सुनील वर्णवाल, युवा जिलाध्यक्ष सोनू रावत, जिला उपाध्यक्ष भोला खान, जिला सचिव राजेश कुमार, अति पिछड़ा महासचिव विजय कुमार मंडल, नगर अध्यक्ष राजेश वर्मा, युवा जिला उपाध्यक्ष प्रिंस कुमार, सकलदेव दास, विश्वनाथ कुमार सहित कई नेता मौजूद रहे.

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