जमुई . अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की वर्ष 2026 की प्रथम त्रैमासिक बैठक मंगलवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गयी. बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे. इस दौरान विगत बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गयी. साथ ही, अधिनियम के तहत पीड़ितों को देय मुआवजा राशि के भुगतान की स्थिति, पेंशन भुगतान, लंबित मामलों की प्रगति तथा प्राप्त एवं अप्राप्त आरोप पत्रों से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. इसके अतिरिक्त नियम 15(1)(घ) के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवार के कमाऊ सदस्य की हत्या की स्थिति में एक आश्रित सदस्य को जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में उपलब्ध परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के रिक्त पदों पर नियुक्ति से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गयी. जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों का अनुसंधान समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया तथा पीड़ितों को समय पर न्याय एवं राहत सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया.

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