बरहट . प्रखंड कार्यालय के नये भवन निर्माण के लिए पूर्व में चिह्नित भूमि को बदले जाने के निर्णय के खिलाफ विरोध तेज हो गया है. इसी को लेकर बरहट संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की गयी. धरना-प्रदर्शन में प्रखंड के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया. इसमें पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी शामिल हुईं. धरना स्थल पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने पारंपरिक हथियार तीर-धनुष के साथ डुगडुगी बजाकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया. पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव ने कहा कि दशकों से बरहट में प्रखंड कार्यालय संचालित होता आ रहा है. नये भवन निर्माण के लिए सरकार ने भूमि चिह्नित कर राशि भी स्वीकृत कर चुकी थी, लेकिन अब राजनीतिक साजिश के तहत चिह्नित भूमि को बदलकर कार्यालय को स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है, जिसे ग्रामीण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि पहले बरहट के लोगों को जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र सहित अन्य सरकारी कार्यों के लिए लक्ष्मीपुर जाना पड़ता था. काफी संघर्ष के बाद बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बरहट प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन किया था. अब इसे दूसरी जगह ले जाने की कोशिश से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. पूर्व मंत्री ने बताया कि इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है. यदि जल्द निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जायेगा. साथ ही, मुख्यमंत्री से मिलकर भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा.
रोजगार पर पड़ेगा असर
पूर्व मंत्री ने कहा कि बरहट अति पिछड़ा क्षेत्र है. प्रखंड कार्यालय के संचालन से यहां छोटे-मोटे व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा मिला है. वर्तमान में मलयपुर से बरहट तक दर्जनभर से अधिक टोटो और ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं, जिससे कई परिवारों की आजीविका चल रही है. यदि प्रखंड कार्यालय को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया तो स्थानीय रोजगार पर गहरा असर पड़ेगा.