जमुई. प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीलाम पत्र वाद व राजस्व वाद की प्रगति की समीक्षा की. डीपीआरओ भानु प्रकाश ने बताया कि समीक्षा बैठक में डीएम अभिलाषा शर्मा, एडीएम सुभाषचंद्र मंडल, प्रभारी पदाधिकारी नीलाम पत्र शाखा उपस्थित थे. आयुक्त ने नीलाम पत्र वाद के संबंध में कहा कि सरकार के विभिन्न विभागों, बैंकों व अन्य एजेंसियों की बड़ी राशि निहित है. उन्होंने निर्देश दिया कि अपर समाहर्ता नीलाम पत्र के वरीय नोडल पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी को नीलाम पत्र वाद में प्रगति लाने के लिए निदेशित करें और वादों के निष्पादन में प्रगति की नियमित समीक्षा करें. सरकारी विभागों, राष्ट्रीय बैंकों, सहकारी बैंकों एवं सरकारी लोक उपक्रमों के लंबित नीलाम पत्र वादों का तेजी से निबटारा कराएं. कार्य में तेजी लाने के लिए नीलाम पत्र वादों का शत-प्रतिशत कम्प्यूटरायजेशन सुनिश्चित रखें. विभाग वार एवं बैंक वार सन्निहित राशि का विवरण संधारित रखें एवं तदनुसार कार्रवाई करें. बैंक के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें. उन्होंने पदाधिकारियों को सर्टिफिकेट वाद का विवेक सम्यक समानुपातिक रूप से वितरण करने को कहा ताकि उसका निष्पादन त्वरित गति से हो सके. आवश्यकतानुसार नीलाम पत्र वाद के कोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए अन्य पदाधिकारियों को कार्यहित में नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव दें. आयुक्त महोदय ने पदाधिकारियों को पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर विशेष रूचि लेते हुए एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया. प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा नीलाम पत्र की शक्ति प्राप्त पदाधिकारियों को सप्ताह में कम-से-कम दो दिन निश्चित रूप से कोर्ट कर वादों का तीव्र गति से नियमानुसार निष्पादन करने का निदेश दिया गया. उन्होंने कहा कि पुराने वादों में नोटिस भेजने के पश्चात भी देनदार द्वारा राशि जमा नहीं किए जाने पर राजस्व की वसूली हेतु बॉडी वारंट एवं डिस्ट्रेस वारंट निर्गत किया जाये. वारंट का विधिवत तामिला कराया जाये. बकायेदारों से राशि की शत-प्रतिशत वसूली की जाये. प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है. निष्पादन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने कहा कि इन वादों का ससमय निष्पादन प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनशीलता एवं कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है. संबंधित पदाधिकारीगण इसके प्रति सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें.
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