जमुई. जिले के पूर्व सैनिकों ने सोमवार को झाझा विधायक सह पूर्व मंत्री दामोदर रावत से मुलाकात कर अपनी समस्याओं व मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. विधायक रावत ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि उनकी उचित मांगों पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.

पूर्व सैनिकों ने अपने ज्ञापन में बताया कि जमुई जिले में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक और उनके परिवार रहते हैं, लेकिन यहां जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का कार्यालय नहीं है. फिलहाल मुंगेर से ही सभी कार्यों का निष्पादन होता है, जिसके कारण छोटे-बड़े कार्यों के लिए भी सैनिकों को मुंगेर का चक्कर काटना पड़ता है. उन्होंने मांग की कि सैनिक कल्याण बोर्ड का दफ्तर जमुई में स्थापित किया जाये.

चिकित्सा सुविधा और कैंटीन का भी अभाव

उन्होंने बताया कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ईसीएचसी) के तहत चिकित्सा सुविधा हेतु पॉली क्लिनिक की आवश्यकता है, लेकिन जमुई में इसकी व्यवस्था नहीं है, जबकि सेवानिवृत्ति के समय ही सैनिकों से संबंधित शुल्क जमा कर लिया जाता है. इसके अलावा पूर्व सैनिकों ने कहा कि जिले से लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में कोई सीएसटी कैंटीन नहीं है, जिससे कैंटीन सुविधा का लाभ भी नहीं मिल पाता.

भूमि विवाद व हेल्प डेस्क की मांग

पूर्व सैनिकों ने बताया कि भूमि विवाद संबंधी मामलों में समयाभाव और प्रशासनिक प्राथमिकता के अभाव में उनके केस वर्षों तक लंबित रहते हैं. ऐसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाने की मांग उठायी गयी. साथ ही जिला स्तर पर पूर्व सैनिक हेल्प डेस्क स्थापित करने की भी मांग की गयी.

नौकरी में आरक्षण लागू करने की मांग

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि देश के कई राज्यों में पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण लागू है. बिहार में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जाए, जिससे पूर्व सैनिकों को सम्मान और सुविधा मिल सके. ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष बीके यादव, सचिव सुनील कुमार, कोषाध्यक्ष कृष्ण मोहन, मीडिया प्रभारी रामानुज, प्रखंड अध्यक्ष सुबोध कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार, राम लखन, एसके राय, प्रमोद दीपक समेत अनेक पूर्व सैनिक उपस्थित थे.

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