जमुई से अर्जुन अरनव की रिपोर्ट

Child Marriage Awareness: बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने और लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रविवार को जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड की मडैया पंचायत स्थित करणपुर सामुदायिक भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों को बाल विवाह की रोकथाम, महिलाओं और बच्चों के कानूनी अधिकारों तथा निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई.

Child Marriage Awareness: समाज को मिलकर करनी होगी रोकथाम

कार्यक्रम का मुख्य विषय नालसा की ASHA (Awareness Support Help and Action) Towards Eliminating Child Marriage Scheme-2025′ रहा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता राजकुमार यादव ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह कराना कानूनन अपराध है. उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल कानूनी उल्लंघन है, बल्कि यह बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालता है.

बेटियों को शिक्षा और समान अवसर देने की अपील

अधिवक्ता राजकुमार यादव ने कहा कि अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण आज भी कई क्षेत्रों में बाल विवाह की कुप्रथा जारी है. इसे समाप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने कहा कि कानून लड़का और लड़की दोनों को समान अधिकार देता है, इसलिए बेटियों को भी शिक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए. उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे कम उम्र में बेटियों की शादी करने के बजाय उन्हें पढ़ाई पूरी करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर दें.

महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी

शिविर में पारा विधिक सेवक प्रेम कुमार मरांडी ने भी ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों और निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर वे प्राधिकार से संपर्क कर अपने अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं.

ग्रामीणों ने जागरूकता अभियान की सराहना

शिविर में मडैया पंचायत की मुखिया शांति देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. कार्यक्रम में शामिल लोगों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कानून के प्रति जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

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