हाजीपुर. खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के अंतर्गत वैशाली जिले में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक समीक्षा बैठक हुई. डीएम वर्षा सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम को कई निर्देश दिया गया.

डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि धान अधिप्राप्ति राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण किसान-कल्याणकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों, विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों, को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर उपलब्ध कराना है. इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.

अब तक 6000 टन खरीद

बैठक के दौरान बताया गया कि अब तक जिले में लगभग 1000 किसानों से करीब 6000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है. इस उपलब्धि को और अधिक गति देने के लिए सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए पैक्सों के माध्यम से अधिकतम धान क्रय सुनिश्चित करें तथा लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दें.इस दौरान डीएम ने कहा कि अधिप्राप्त धान के विरुद्ध किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये. भुगतान में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जायेगा तथा इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों एवं एजेंसियों की जवाबदेही निर्धारित की जायेगी. अधिप्राप्ति केंद्रों पर पारदर्शिता, सुचारु संचालन एवं किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिये गये हैं. बैठक में बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया है कि किसानों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत का त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी निवारण सुनिश्चित किया जायेगा.

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