हाजीपुर से कैफ अहमद की रिपोर्ट

हाजीपुर. व्यवहार न्यायालय में नौ मई को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियां तेज कर दी गयी हैं. इसी क्रम में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. बैठक में बैंक, बीएसएनएल, परिवहन विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे. समीक्षा के दौरान खास तौर पर मोटर वाहन चालान से जुड़े मामलों पर जोर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान के मामलों में लगभग 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. डीएम ने निर्देश दिया कि सभी विभाग अपने-अपने लंबित सुलहनीय मामलों की सूची जल्द तैयार करें, ताकि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा हो सके. उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि जिनके ऊपर चालान या अन्य समझौतायोग्य मामले लंबित हैं, वे नौ मई को लोक अदालत में पहुंचकर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं. राष्ट्रीय लोक अदालत को आमजन के लिए सरल, सुलभ और कम खर्च में त्वरित न्याय का प्रभावी माध्यम बताया गया, जहां आपसी सहमति से मामलों का अंतिम समाधान संभव होता है.