पटना हाईकोर्ट से जातिगत गणना की रोक संबंधित सभी रिट याचिकाएं को खारिज करने के बाद सरकार ने मंगलवार को प्राथमिकता के आधार पर जाति गणना शुरु करवाने का आदेश सभी जिलाधिकारियों को दिया है. कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद मुख्य सचिव आमीर सुबहानी की अध्यक्षता में आला अधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में सभी डीएम को जाति गणना का कार्य तुरंत शुरू कराने के निर्देश दिये गये. मुख्य सचिव ने कहा कि पटना हाइकोर्ट के फैसले के अनुरूप जाति गणना का काम शुरु करने का निर्देश दिया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलाधिकारियों को दिया आदेश
सामान्य प्रशासन की ओर से इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया गया. आदेश में कहा गया है कि चार मई को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना कराने के बिहार सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी. कोर्ट के निर्देशानुसार यह गणना रोकने का आदेश जारी किया था. कोर्ट के मंगलवार को आये फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने चार मई को दिये अपने आदेश वापस लेते हुये जाति गणना कार्य तत्काल शुरु करने का आदेश सभी डीएम को दिया है. वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनगणना के बचे हुए कार्यों के लिए मानव संसाधन भी उपलब्ध कराने को कहा गया है.
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जाति आधारित गणना के शेष बचे कार्यों को जल्द करें पूरा : हाजीपुर डीएम
सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के बाद वैशाली जिले के डीएम यशपाल मीणा ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में सभी चार्ज अधिकारी सह बीडीओ एवं कार्यपालक पदाधिकारी के साथ बैठक की. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि बिहार जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण का वैशाली जिले में लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है. डीएम ने सभी चार्ज पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र के प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों से शीघ्र ही शेष बचे कार्यों को पूर्ण कराएं.
जिले में शेष बची जाति गणना का काम हर हाल में कल से होगा शुरू : गया डीएम
मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से वीडियो काॅन्फ्रेंसिग द्वारा निर्देश मिलने पर गया के डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने कहा कि जिले में हर हाल में तीन अगस्त से शेष बचे जाति गणना का काम शुरू कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि इस काम में लगे कुछ चार्ज पदाधिकारी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में है, उनकी बिपार्ड गया में ट्रेनिंग चल रही है, मुख्य सचिव के निर्देश पर उन्हें वापस बुलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इनके अलावा इस काम में लगे सभी सहायक चार्ज पदाधिकारी सह अंचलाधिकारियों को भी तीन अगस्त से ही योगदान करने के लिए निर्देशित किया गया है. उन्होंने बताया कि जिले में अब तक जाति गणना का काम करीब 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है. शेष बचे कार्यों को युद्ध स्तर पर तेजी से संपन्न कराने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है. इसके लिए प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी, सभी कोषांग के पदाधिकारी व इस काम में लगे अन्य सभी कर्मचारियों को अपने प्रखंडों का दौरा करते हुए जाति गणना का काम जल्द से जल्द संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया है.
भागलपुर कर प्रखंडों का भ्रमण कर समीक्षा करेंगे अफसर
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद भागलपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से जाति आधारित गणना संचालन के संबंध में बैठक कर विचार-विमर्श किया गया. उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर सभी प्रगणकों को शेष निर्धारित कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. सभी बीडीओ को जाति आधारित गणना संबंधी कार्यों की नियमित समीक्षा व मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया. अनुमंडल पदाधिकारी भी जाति आधारित गणना संबंधी कार्यों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे. बुधवार को सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर जाति आधारित गणना कार्यों की समीक्षा करेंगे और जहां तक संभव हो, औचक रूप से भौतिक सत्यापन का भी कार्य करेंगे. बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सहायक समाहर्ता आदि उपस्थित थे.
गोपालगंज डीएम ने चार्ज पदाधिकारियों को सौंपा टास्क
सरकार से निर्देश मिलने के बाद गोपालगंज डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी के द्वारा जाति आधारित सर्वेक्षण को लेकर जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी. वहीं प्रखंडों के चार्ज पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ गये. कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि सरकार की सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में जातीय सर्वेक्षण का कार्य है. इस कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने कहा कि सभी चार्ज पदाधिकारी अपने पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों से शीघ्र ही बात करें. अबतक हुए जातीय सर्वेक्षण के कार्यों की समीक्षा बुधवार की सुबह बैठक बुलाकर करें. बैठक कर समीक्षा का कार्य सुबह साढ़े सात बजे पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. वहीं उनके द्वारा कहा गया कि जिलास्तर के जिन कर्मियों का स्थानांतरण हो गया है, वे अपने पूर्व कार्यक्षेत्र में ही सर्वे का कार्य संपादित करेंगे. सभी पदाधिकारियों को संबंधित कागजात की जांच एवं समीक्षा कर लेने का निर्देश दिया गया.