Gopalganj News : (विकास दुबे) गोपालगंज जिले के शिक्षा विभाग की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. पटना हाईकोर्ट और लोक अदालत के आदेश के बावजूद एक मृत शिक्षक के बकाया वेतन का भुगतान अब तक नहीं हो सका है. मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने भोरे प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कल्याणपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक जयराम यादव से जवाब-तलब किया है. विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी.
मृत शिक्षक के बकाया वेतन का मामला वर्षों से लंबित
यह मामला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कल्याणपुर के दिवंगत शिक्षक रमापति सिंह से जुड़ा है. विभागीय अभिलेखों के अनुसार दिसंबर 2010 से मई 2015 तक के बकाया वेतन भुगतान को लेकर उनकी पत्नी कलावती देवी ने न्यायालय की शरण ली थी.
हाईकोर्ट ने दिया था भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश
मामले की सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने 26 नवंबर 2025 को बकाया वेतन भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. इसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने विद्यालय प्रशासन से जरूरी दस्तावेज और अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा ताकि भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सके.
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दस्तावेज नहीं मिलने से अटकी रही प्रक्रिया
शिक्षा विभाग का आरोप है कि कई बार पत्राचार के बावजूद विद्यालय की ओर से आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए. इसके कारण न्यायालय के आदेश के बावजूद भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी.
लोक अदालत के आदेश का भी नहीं हुआ पालन
विभाग के अनुसार मामला बाद में हाईकोर्ट द्वारा संचालित लोक अदालत तक पहुंचा, जहां भी बकाया वेतन भुगतान के पक्ष में निर्णय दिया गया. इसके बाद 19 मई को स्थापना डीपीओ कार्यालय ने दोबारा आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने के लिए पत्र जारी किया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.
सेवानिवृत्ति के बाद निधन, परिवार अब भी इंतजार में
विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार शिक्षक रमापति सिंह 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे. 10 अप्रैल 2024 को उनका निधन हो गया. निधन के दो वर्ष बाद भी उनके परिजनों को बकाया वेतन नहीं मिल सका है, जिससे परिवार को न्याय मिलने में लगातार देरी हो रही है.
प्रधानाध्यापक पर गंभीर आरोप
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मुकेश कुमार द्वारा जारी पत्र में प्रभारी प्रधानाध्यापक पर उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, आवश्यक अभिलेख समय पर उपलब्ध नहीं कराने और न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा उत्पन्न करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
दो दिन में मांगा गया स्पष्टीकरण
स्थापना डीपीओ ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को पत्र प्राप्ति के दो दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. साथ ही पूछा गया है कि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा के निर्देशानुसार उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए.
शिक्षा विभाग में बढ़ी हलचल
हाईकोर्ट, लोक अदालत और शिक्षा विभाग के आदेशों के बावजूद लंबित इस मामले ने जिले के शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा दिया है. अब सभी की निगाहें प्रधानाध्यापक के जवाब और विभाग द्वारा आगे उठाए जाने वाले कदमों पर टिकी हैं.