गोपालगंज. बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रतिकांत साह ने विभाग को अल्टीमेटम दिया कि पिछले 20 वर्षों से राष्ट्र की मुख्यधारा शिक्षा प्रदान करने वाले नियोजित शिक्षक सरकार और शिक्षा विभाग की मनमानी से परेशान हैं. शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 की यथा संशोधित नियमावली 2012 और 2020 के कंडिका क्रमशः 15 और 16 में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद, 20 वर्षों से काम कर रहे नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड शिक्षक और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति नहीं दी गयी है. इसके अलावा, उन्हें कालबद्ध वेतन उन्नयन भी नहीं दिया गया, जो शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय अनियमितता का द्योतक है. उन्होंने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग नियम तो बनाता है, लेकिन शिक्षकों को उनका लाभ नहीं मिल पाता, जिससे यह दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से दिखाता है. इसके साथ ही, साह ने यह भी कहा कि नियोजित शिक्षकों को नियोजन इकाई से ऐच्छिक स्थानांतरण का अधिकार है, लेकिन उन्हें इस लाभ से भी वंचित रखा गया है, जिससे वे हर स्तर पर परेशान हैं. उन्होंने कहा कि बिहार पंचायत, नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 के तहत नियोजित शिक्षकों को 12 वर्षों की सेवा पर कालबद्ध प्रोन्नति (स्नातक ग्रेड वेतन उन्नयन), स्नातक योग्यताधारी बेसिक ग्रेड शिक्षक को 8 वर्षों की सेवा पर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, और स्नातक ग्रेड शिक्षक को 5 वर्षों की सेवा पर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए. इस मुद्दे को लेकर 30 दिसंबर को जिला मुख्यालय के आंबेडकर चौक पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा. रतिकांत साह ने कहा कि यह प्रदर्शन शिक्षकों की समस्याओं का समाधान निकालेगा और उन्हें उनका हक मिलेगा.

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