गया. राजस्व परिषद, बिहार लोक प्रशासन व ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के संयुक्त तत्वावधान में राज्य आयोगों और न्यायाधिकरणों के समक्ष आने वाली चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 23 मार्च को महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में किया जायेगा. सम्मेलन में 17 विभिन्न राज्यों से लगभग 180 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें विभिन्न उच्च न्यायालयों के वर्तमान व सेवानिवृत्त न्यायाधीश, विभिन्न राज्य आयोगों और न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बिहार के महाधिवक्ता शामिल होंगे. कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इसके अतिरिक्त बिपार्ड के महानिदेशक केके पाठक व बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेंद्र भी इस अवसर पर रहेंगे. इन आयोजनों के माध्यम से बिपार्ड प्रशासन, कानून और लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे नीतिगत सुधारों और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने में योगदान मिल रहा है.
दो मुख्य सत्रों में विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा
सम्मेलन में दो मुख्य सत्र (प्लेनरी सेशन) और तीन उप-सत्र (ब्रेकआउट सेशन) होंगे, जहां विषय विशेषज्ञ उपभोक्ता अधिकार, राजस्व परिषद की भूमिका, मानवाधिकार, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा), 2016 और सूचना का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम, 2005 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे. इन चर्चाओं के माध्यम से इन संस्थानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला जायेगा. उनकी कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संभावित समाधान खोजे जायेंगे.राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों से नीति-निर्माण और प्रशासनिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका
बताया कि राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों का आयोजन कर नीति-निर्माण और प्रशासनिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. हाल के वर्षों में, संस्थान ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया है. अक्टूबर 2024 में डेटा ड्रिवन गवर्नेस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था. जिसमें प्रभावी लोक प्रशासन में डेटा की भूमिका पर चर्चा की गयी. इसके बाद 23-24 नवंबर, 2024 को नये आपराधिक कानूनों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया गया. इसके अतिरिक्त, 22 जनवरी 2025 को विकसित भारत 2047: पूर्वी भारत की चिंताएंविषय पर एक पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विकास और प्रगति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गयी. हाल ही में, 22-23 फरवरी को कोर्ट डॉकेट्स: विस्फोट और बहिष्करण विषय पर पूर्वी क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के सहयोग से आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन में न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
