गया. स्थगित रहने के बावजूद जनता दरबार में शुक्रवार को लगभग 150 से अधिक व्यक्तियों को आये देख डीएम डॉ त्यागराजन ने उपस्थित व्यक्तियों के मामले को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों की जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. आवेदकों के कई मामलों में डीएम द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी यथा डीडीसी, अपर समाहर्ता, एसडीओ, संबंधित प्रखंड के नामित जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि द्वारा मामले को जांच करने का भी जिम्मा दिया गया है. जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित आये मामलों को डीएम ने उप विकास आयुक्त को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए अग्रेतर कार्य करने का निर्देश दिया. जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बंटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कतें आदि से संबंधित आवेदन दिये. उन सभी आवेदन के आलोक में डीएम ने संबंधित सीओ, थानाध्यक्ष व एसडीओ व डीएसपी की अध्यक्षता में थाना स्तर व अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबंधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिया. साथ ही, जमीन से संबंधित अत्यधिक मामले को देखते हुए डीएम ने आवेदनों के संदर्भ में भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि अच्छे तरीके से आवेदनों की जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश करें. इसके साथ ही प्राप्त कई आवेदनों के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी नामित कर जांच हेतु निर्देशित किया है. जांच पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदन को अधिकतम सात दिनों में जांच करते हुए दोषी कर्मी व पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रेषित करें. जनता दरबार में कई व्यक्ति परिमार्जन के संबंध में आवेदन दिये जिसपर डीएम ने संबंधित सीओ व राजस्व पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि परिमार्जन हेतु लंबित आवेदनों को तेजी से निष्पादन करें. डीएम ने सभी सीओ को कहा कि ये आम जनता ज्यादातर गांव के ही होते हैं और किसान होते हैं. इन्हें सरकारी कागजी प्रक्रिया के बारे में हर तरह से मदद करें व जरूरत पड़े तो ग्रामीणों की जो उनकी समस्या है, उसके आलोक में उन्हें आवेदन लिखवाने में मदद करें. किसी को बेवजह दौड़ना न पड़े इसका पूरा ख्याल रखें. अवैध नर्सिंग होम संचालन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सील करने का डीएम ने दिया आदेश जनता दरबार में कुछ शिकायतें अवैध नर्सिंग होम संचालन के संबंध में आने पर डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि मजिस्ट्रेट व फोर्स के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए सील करें एवं प्राथमिकी भी दर्ज करें. हाल के दिनों में बगैर निबंधन वाले प्राइवेट नर्सिंग होम में कई मरीजों के साथ गलत इलाज का मामला पाया गया है, उन सभी संबंधित नर्सिंग होम को तुरंत सील करवाने को कहा है. इस दौरान बाराचट्टी से आये आवेदक ने बताया कि एक साल से दाखिल खारिज लंबित है. डीएम ने अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देश दिया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करें.

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