टिकारी़

भाकपा-माले के तीन दिवसीय हक दो, वादा निभाओ जन-अभियान कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को अंचल सह प्रखंड कार्यालय के समक्ष मांगों को लेकर जोरदार तरीके से आवाज बुलंद की गयी. नौ सूत्री मांगों से संबंधित मांग पत्र पदाधिकारी को सौंपा गया. मुख्य मांगों में सभी अत्यंत निर्धन गरीबों को 60 हजार रुपये का आय प्रमाणपत्र देने, सभी भूमिहीनों को पांच डिसमिल वास भूमि व पक्का मकान, पर्चे की जमीन की नापी कराकर दखल दिलाने, सभी बेकार और बंद पड़ी नल-जल योजना को चालू करने, सभी गरीब टोलों में पीने के पानी का तत्काल प्रबंध करने, मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये दैनिक मजदूरी का निर्धारण करने, सभी गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ कर 200 यूनिट बिजली फ्री करने समेत कई मांगें शामिल हैं. भाकपा-माले जिला सचिव निरंजन कुमार ने कहा कि बिहार में संपन्न जाति-आर्थिक गणना 2023 में यह बात सामने आयी कि बिहार में कुल 36 प्रतिशत गरीब हैं. इनमें से करीब 95 लाख परिवार अत्यंत निर्धन हैं. उसका मासिक आय मात्र-6000 रुपये प्रति परिवार है. वैश्विक स्तर के तुलना में तो प्रतिदिन आय मात्र 180 रुपये है, जो बिहार के पिछड़ेपन और गरीबी की कहानी बयां करता है. इसी कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गयी थी. स्वरोजगार के लिए 60 हजार रुपये का आय प्रमाणपत्र बनाने में टाल-मटोल कर रहे हैं. इससे वास्तविक लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. माले नेता रवि कुमार, अखिल भारतीय खेत व अन्य ग्रामीण मजदूर सभा जिला सचिव रोहन यादव, आलोक कुमार, अशोक कुशवाहा, दीना मांझी, रामजी, राजकुमार यादव, मनोज पासवान, कोंच प्रखंड सचिव सुरेंद्र यादव समेत पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने सभा को संबोधित किया.

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