बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की गयी थी. जिसका परिणाम बीते दिनों घोषित कर दिया गया है. 187615 (1.87 लाख) नियोजित शिक्षकों ने यह परीक्षा पास की है. जिन्हें अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और वे विशिष्ट विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे. लेकिन अब परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलेगा. तो बता दें कि शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों की काउंसिलिंग अप्रैल के अंतिम हफ्ते में कराने की तैयारी तेज कर दी है. इसके लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति भी मांगी गई है.

अप्रैल के अंतिम हफ्ते में काउंसिलिंग

सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसिलिंग प्रक्रिया हर हाल में अप्रैल के अंतिम हफ्ते में शुरू हो जाएगी. जानकारों के मुताबिक निर्वाचन आयोग से काउंसिलिंग कराने के लिए मांगी गयी अनुमति मिलने की पूरी संभावना है.

1.87 लाख शिक्षकों ने पास की है सक्षमता परीक्षा

दरअसल सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसिलिंग कराने की तैयारियों से जुड़ी प्रारंभिक प्रक्रिया पहले से जारी है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कक्षा एक से पांचवीं तक के करीब 1.39 लाख, छह से आठ वीं तक के 22,941 , नौवीं से 10वीं तक के 20,000 से अधिक और 11 से 12 वीं तक के 5,313 शिक्षकों ने अब तक सक्षमता परीक्षा पास की है.

जॉइनिंग से पहले होगी काउंसिलिंग

शिक्षा विभाग की ओर से तैयार नियमावली के मुताबिक स्कूल ज्वाइन करने से पहले सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग करानी होगी. इसके बाद स्कूलों में योगदान कराया जायेगा. विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों को उनके योगदान की तिथि से विशिष्ट विद्यालय अध्यापक की श्रेणी में मान्यता दी जायेगी. इसके साथ ही विशेष विद्यालय के शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं और वित्तीय लाभ मिलने लगेंगे.

रेंडमाइजेशन के जरिए आवंटित होगा स्कूल

आधिकारिक जानकारी के अनुसार चार और सक्षमता परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं. जिसमें दो सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जानी है. फिलहाल सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को रेंडमाइजेशन के माध्यम से विद्यालय योगदान के लिए आवंटित करने की तैयारी की जा रही है.

शिक्षकों की काउंसिलिंग के लिए निर्वाचन आयोग से मांगी गई है अनुमति

बता दें कि नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी थी. यदि आयोग काउंसलिंग की अनुमति देता है तो विभाग काउंसलिंग कराएगा. आयोग से मंजूरी मिलने के बाद विभाग की ओर से इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया जायेगा. ताकि, जल्द से जल्द सभी शिक्षकों को नए स्थान पर पदस्थापित किया जा सके. प्रदेश में लागू आचार संहिता के चलते आयोग से अनुमति मांगी गई है.

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