Darbhanga News: दरभंगा. पाइप लाइन से रसोई गैस की आपूर्ति किए जाने को लेकर चल रही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की गति तेज हो गयी है. उपभोक्ताओं के घरों में कनेक्शन देने के साथ ही मुख्य पाइप बिछाने के काम की रफ्तार भी तेज हो गई है. उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक गैस प्रत्येक घरों में गैर पहुंचाने के लिए पीएम उर्जा गंगा परियोजना के तहत युद्ध स्तर पर पाइप बिछाने का काम चल रहा है. पाइप नेचुरल सीएनजी आपूर्ति के लिए स्टील व एमडीपीइ पाइप लाइन का कार्य चल रहा है. बेला मोड़ तक पाइप बिछा दी गयी है. इस परियोजना पर करीब 32 सौ करोड़ रुपये खर्च होगा. बता दें कि यह कार्य गेल और बीपीसीएल द्वारा हो रहा है. गेल की बरौनी-गुवाहटी से दरभंगा तक करीब 74 किमी मुख्य स्टील पाइप लाइन बिछाई जा रही है. इसका अधिकांश काम पूर्ण हो गया है.

उपभोक्ताओं की काम हो जायेगी लागत

वर्तमान में एलपीजी सिलेंडर के सहारे जिले के लोग भोजन पकाते हैं. एक सिलेंडर की कीमत अगर वेंडर द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त राशि को भी जोड़ दिया जाए तो लगभग एक हजार रुपए आती है. एक सामान्य परिवार में प्रतिमा एक सिलेंडर गैस की खपत होती है. विभागीय सूत्र बताते हैं कि पाइप लाइन से गैस आपूर्ति होने पर इस लागत में कम से कम 40 प्रतिशत की कमी आ जाएगी. स्वाभाविक रूप से इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा.

अन्य जिलों में भी होगी गैस आपूर्ति

मेन पाइप लाइन से दरभंगा के अतिरिक्त अन्य निकटवर्ती जिलों में भी गैस की आपूर्ति की जानी है. इनमें मधुबनी, सीतामढ़ी व शिवहर जिलों में आपूर्ति की जायेगी. इसका उद्देश्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के घरों, उद्योगों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में गैस आपूर्ति करना है.

चार साल पहले मिली अनुमति

इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर करीब चार वर्ष पूर्व 15 मार्च 2022 को ही पीएनजीआरबी से बीपीएसीएल को दरभंगा के अलावा मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल तथा शिवहर जिले में सिटी गैस वितरण के लिए नेटवर्क बिछाने की अनुमति मिली थी, पर इसे अब तक पूरा नहीं किया गया है.

लगातार कर रहे माॅनिटरिंग : सांसद

देश के समग्र विकास के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार न केवल प्रतिबद्ध है, बल्कि लगातार प्रयत्नशील भी है. मिथिला पर विशेष नजर है. जन समस्याओं को दूर करते हुए लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठने के लिए सैकड़ों योजनाओं पर काम चल रहा है. पाइपलाइन से गैस आपूर्ति के मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. संबंधित अधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ बैठक भी की है. जल्द से जल्द सुविधा बहाल हो जाने की उम्मीद है.

– गोपालजी ठाकुर, सांसद

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