दरभंगा. छात्र हित के मद्देनज़र महाविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल और नयी शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापन व परीक्षा हमारी प्राथमिकता है. मुख्यालय से सुदूर जो कॉलेज हैं, उनमें शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कुलसचिव, कुलसचिव प्रथम, कुलसचिव द्वितीय और अध्यक्ष, छात्र- कल्याण को लेकर कमेटी गठित की जाएगी.

जरूरत पड़ने पर सेवानिवृत्त प्रोफेसर्स को स्वीकृत पद के विरुद्ध विश्वविद्यालय नियुक्त करेगा. महाविद्यालयों में विस्तार केंद्रों का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करना है. इस कड़ी में डॉ सुरेश पासवान को विश्वविद्यालय और विस्तार केंद्र के प्रतिनिधित्व के तौर नियुक्त किया गया. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बेगूसराय और समस्तीपुर जिले के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक में यह बात उभर कर सामने आयी.

कुलपति के आवासीय कार्यालय में उपस्थित प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए प्रो. चौधरी ने बेगूसराय और समस्तीपुर जिले के अंतर्गत सुदूर इलाकों में कई विषयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की बात कही. प्रो. चौधरी ने कुलसचिव, कुलसचिव प्रथम, कुलसचिव द्वितीय, अध्यक्ष, छात्र- कल्याण की कमेटी गठित की. कमेटी का उदेश्य सभी महाविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या, स्वीकृत पद आदि के अनुसार विषयवार शिक्षकों की कमी की समीक्षा करनी होगी.

कॉलेज के 15 अथवा 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दूसरे :

अंगीभूत कॉलेजों से शिक्षक सप्ताह में दो दिन डेपुटेशन पर जाकर वहां वर्ग लेंगे. कुलपति ने इसी क्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय ( एसोसिएट, प्रोफेसर- 25,000, असिस्टेंट प्रोफेसर- 20,000) पर स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त करने की बात कही. मानदेय विश्वविद्यालय के एकाउंट वन से भुगतान होगा. महाविद्यालय अपने स्तर से शिक्षकों और कर्मचारियों का टैबुलर चार्ट तैयार करना करेंगे. बैठक में परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनोद कुमार ओझा ने सीबीसीएस पाठ्यक्रम और सीआईए, एमडीसी कोर्स, एनइपी 2020 के आलोक में विषयों की संबद्धता संबंधित भ्रांतियों को दूर करने हेतु संबंधित कार्यशाला के आयोजन की सूचना सभी प्राचार्यों को दी. सेमेस्टर वन परीक्षा में जिस विषय में प्रायोगिक परीक्षा के अंक नहीं उद्धरित हुआ है, उसे ठीक किया गया है. सीआईए के अंक भेजने के लिए यूनिफायिड प्रारूप में हार्ड कॉपी भेजना आवश्यक है. एमडीसी पाठ्यक्रम को तैयार करने के क्रम में जल्द ही बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन किया जाएगा. यूनिट कोस्ट सिस्टम तैयार करके अंकों को भेजने के लिए सहमति पर मुहर लगी. कुलपति ने कहा कि प्रत्येक महाविद्यालय में कम- से कम -एक वोकेशनल कोर्स प्रारंभ करना आवश्यक है. कोर्स की निर्धारित शुल्क राशि और सीटों का ब्यौरा विश्वविद्यालय को भेजना अनिवार्य है. कॉलेज अपने स्तर पर स्टाफ कौंसिल अथवा विकास कमेटी के माध्यम से इस कार्य का निबटारा करें.

अक्टूबर माह से छात्र संघ चुनाव के प्रारंभ होने की तैयारी को लेकर भी कुलपति ने निर्देश दिए. स्नातकोत्तर नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनाव होगा. शांतिपूर्ण रूप से चुनाव के लिए कुलपति के निर्देशन में विश्वविद्यालय ने कमेटी गठित की. महाविद्यालय इस कमेटी की मदद लेकर चुनाव प्रक्रिया को सौहाद्रपूर्ण संपन्न करा सकेंगे. महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में त्रि-सदस्यीय कमेटी का गठन करने और मुख्यालय को ज्ञापन सौंपने के साथ- साथ नैक की भी समीक्षा की गयी. नैक मूल्यांकन के तहत कॉलेजों में सोलर पैनल, बिजली की छड़ें, अग्निशमन यंत्रों को लगाना अनिवार्य है. बैठक में मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत बेगूसराय और समस्तीपुर जिला के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, कुलसचिव डॉ अजय कुमार पंडित, परीक्षा नियंत्रक डॉ विनोद कुमार ओझा, अध्यक्ष, छात्र कल्याण प्रो. विजय कुमार यादव, विकास पदाधिकारी डॉ विकास कुमार, सीसीडीसी डॉ महेश सिन्हा आदि थे.

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