Darbhanga News: संतोष मंडल, दरभंगा. निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए विभाग ने ठोस पहल की है. फीडरों का आकार छोटा कर दर्जनों नये फीडर बनाये हैं. इससे अधिक लोड के कारण होनेवाली ट्रिपिंग की समस्या से ही निजात नहीं मिलेगी, बल्कि लो-वोल्टेज, जंफर जलले, फ्यूज उड़ने की वजह से सप्लाई होने के बावजूद उपभोक्ताओं के घर तक आपूर्ति में आनेवाली समस्या काफी हद तक कम हो जायेगी. इस तरह की तकनीकी समस्या आपूर्ति में रोड़ा नहीं अटकायेगी. विभाग ने उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए बड़े फीडरों को छोटा कर उसके लोड को कम कर दिया है.

छोटे फीडरों से दिये गये सात हजार नये कनेक्शन

विद्युत विभाग के सर्किल अंतर्गत विभाग 30 नये फीडर बनाये गये हैं. कृषि से जुड़े कनेक्शनधारियों सहित ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा. किसानों के लिए अलग से 52 कृषि फीडरों का भी निर्माण किया है. फीडर के छोटा कर दिये जाने से तकनीकी व व्यवसायिक घाटे को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी. इससे अधिक दक्षता, कम बर्बादी और बेहतर बिजली आपूर्ति प्रबंधन हो सकेगा. छोटा किए गए फीडरों से सात हजार नये कनेक्शन भी दिये गये हैं.

कम लागत में होगी बेहतर आपूर्ति

तकनीकी नुकसान को कम करना छोटे और अलग फीडर होने से बिजली वितरण और बेहतर होगा. बिजली चोरी पर भी नियंत्रण हो सकेगा. पृथक्करण से बिजली चोरी का पता लगाना और उसे रोकना आसान हो जायेगा. लोड प्रबंधन में सहायता मिलेगी. कृषि और घरेलू भार को अलग-अलग फीडरों पर बांट दिये जाने से लोड का बेहतर प्रबंधन होगा. साथ ही कम लागत में बिजली की बेहतर आपूर्ति होगी.

छोटा कर बने ये नये फीडर

छोटे किए गए फीडरों में दरभंगा ग्रामीण में जलवाड़ा उपकेंद्र के बगहा, गंगदह शिवराम के बंधौली, बहेड़ी के चन्नमना, गंधा, रैयाम के रैयाम, गोकुल व नयागांव, हथौड़ी डीह, तारालाही के हिचौल, अहल्यास्थान के कमतौल, हरिहरपुर एवं टेकटार, गंगवाड़ा के कमतौल, शोभन, शाहपुर, शाहपुर के रतनपुर, जाले के जोगियारा जाले, बिरौल के हाटी, मनीगाछी के विधीपुर, बेनीपुर के महिनाम, धोवलिया के पिपरा, घनश्यामपुर के किरतपुर, नारी के कुनौनी, अलीनगर के महिनाम, बहेड़ा के जरिसों, बलनी, माउबेहट के बथिया, सकरी के नेहरा, हरिपुर के कथूंडीह के नाम शामिल हैं. वहीं शहरी क्षेत्र के जेल उपकेंद्र के एकमी फीडर से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र को अलग कर नया फीडर बना दिया गया है.

फीडरों के छोटा किये जाने से तकनीकी नुकसान में कमी आयेगी. निर्बाध बिजली आपूर्ति में भी मदद मिलेगी, जिसका लाभ विभाग के साथ ही उपभोक्ताओं को मिलेगा.

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