बक्सर

. बिहार विकास मिशन द्वारा सात निश्चय-वन एवं टू की चिह्नित योजनाओं में उपलब्धि के आधार पर जिलों के जुलाई माह का रैकिंग जारी किया गया है. जिसमे बक्सर जिला को राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है.जिला निबंधन परामर्श केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के तहत बक्सर जिला को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में प्रथम स्थान, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में चौथा एवं कुशल युवा कार्यक्रम में 12वां दर्जा प्राप्त हुआ है. जाहीर है कि सात निश्चय के समेकित रैंकिंग में सम्मिलित अनुश्रवण यानि जल संसाधन विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी, नगर परिषद ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन शहरी, नगर परिषद हर घर नल का जल (शहरी) का अनुरक्षण, ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ग्रामीण), पंचायती राज विभाग अंतर्गत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाईट, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल अंतर्गत हर घर नल का जल (ग्रामीण) के अनुरक्षण का वरीय पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है. इस संबंध में डीएम अंशुल अग्रवाल द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक अव्ययों में कार्य योजना बना कर प्रथम स्थान प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है.

सोलर स्ट्रीट लाइट का ब्योरा नहीं देने पर अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का वेतन स्थगित : बक्सर.

समाहरणालय सभाकक्ष में बुधवार को जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गयी. जिसमें आंगनबाड़ी के भवन निर्माण हेतु चिह्नित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा जल्द निर्माण कराने के निर्देश दिये गये. पंचायत सरकार भवन के क्रियाशीलता की समीक्षा के क्रम में प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर डीएम द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुए पंचायत सरकार भवन पर आम जनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना तैयार करें तथा बैठक को पंचायत सरकार भवन में कराने की व्यवस्था करें. प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरांव द्वारा बताया गया कि पंचायत सरकार भवन, कोरनसराय पर ऑनलाइन सेवाओं को प्रारंभ किया गया है परंतु आवेदनों की संख्या संतोषप्रद नहीं है. सोलर स्ट्रीट लाइट की समीक्षा में अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराने पर उनसे स्पष्टीकरण की मांग करते हुए वेतन भुगतान को स्थगित करने को निर्देश दिया गया. जिला निबंधन परामर्श केंद्र को निर्देश दिया गया कि केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं, यथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता एवं कुशल युवा कार्यक्रम का पंचायतों में कैम्प लगाकर प्रचार-प्रसार किया जाये. इस क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम पखवाड़ा का शुभारंभ किया जायेगा. जिसका समापन 02 अक्तूबर को किया जायेगा. इस संबंध में डीएम द्वारा सभी बीडीओ को संबंधित प्रखंड अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाने एवं कार्यक्रम के सफल आयोजन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गयी.

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