बक्सर कोर्ट.

अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए लंबित मामलों को कम करना होगा. साथ ही इसके लिए यह भी अनिवार्य है कि प्रत्येक विभाग में बकाया राजस्व की वसूली किया जाये. उक्त बातें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार हर्षित कुमार सिंह ने अपने चेंबर में आयोजित बैठक के दौरान कहीं. उक्त बैठक का आयोजन शाम पांच बजे से किया गया जिसमें बीमा कंपनी, बैंक, माप तौल विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारी एवं पैनल अधिवक्ता उपस्थित थे. बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत समझौते के आधार पर मामलों को निष्पादित करने का एक सुलभ मंच है, यहां पर किए गए फैसले का कोई अपील नहीं होता है. ऐसा देखने को मिलता है कि बैंक एवं अन्य विभागों में भारी राजस्व बकाया के लिए लंबित रहता है, लोक अदालत के माध्यम से राजस्व की रिकवरी आसानी की जा सकती है लेकिन इसके लिए बैंक कर्मियों को उदारता के साथ अपने पावर का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक मामलों को निष्पादित करने का प्रयास करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह रोटेशन आफ पब्लिक अमाउंट है जिसमें बैंक का पैसा ग्राहकों के पास एवं ग्राहकों का पैसा बैंक के पास रहता है, इसका सही सामंजस्य बना रहना चाहिए. चाइल्ड एंड लेबर संबंधित मामलों के लिए उन्होंने अधिकारियों को विशेष योजना बनाने का आदेश दिया ताकि जो बच्चे कम उम्र में काम में लगा दिये गये हैं. उन्हें शिक्षा दी जा सके उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा कि लोक अदालत की सफलता यूनिटी पर आधारित होती है इसलिए सभी लोग मिलजुल कर काम करें. इस अवसर पर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नेहा दयाल, बीमा कंपनी के पैनल अधिवक्ता प्रेमचंद श्रीवास्तव, लोक अदालत के सहायक दीपेश कुमार, सुमित कुमार, सुनील कुमार, मनोज कुमार आदि के अलावा बीमा कंपनी के कई बीमा एवं बैंक कई अधिकारी उपस्थित थे.

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