24 जून- फोटो- 23- अधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम अंशुल अग्रवाल

बक्सर. जिले में 60 प्रतिशत से कम आधार सीडिंग वाले अंचल के अंचल अधिकारियों से जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने शोकॉज की है. साथ ही सभी सीओ का 30 जून तक 100 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य सुनिश्चित करते हुए विभाग के द्वारा लक्ष्य के अनुरूप लगान की वसूली करने का निर्देश जारी की. जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल सोमवार को समाहणालय के परिसर में राजस्व समन्वय समिति एवं आंतरिक संसाधन समिति के समीक्षात्मक बैठक की. इस मौके पर डीएम ने अभियान बसेरा-2 की समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया कि पात्र परिवारों को यथाशीघ्र भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए. दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया कि दाखिल खारिज संबंधी वाद को अस्वीकृत करने से पहले रैयतों को नोटिस देकर उनका पक्ष एक बार जरूर सुन लें. इसका अनुपालन सभी अंचलाधिकारी निश्चित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे. समुचित कारण के बगैर अस्वीकृत करने वाले मामलें पाये जाने पर संबंधित अंचलाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी . सभी अंचलाधिकारी 63 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलें की समीक्षा करते हुए एक सप्ताह के अंदर इसका निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे. वही डीएम ने आरटीपीएस के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. ताकि आवेदन ज्यादा से ज्यादा अंचल में लंबित न रहें. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन जमा करने एवं प्रमाण पत्र की प्राप्ति में आमजनों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पडे. लोक शिकायत निवारण अंतर्गत अतिक्रमण संबंधी मामलों की समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया कि माह जून में सभी अंचलाधिकारी लंबित कुल अतिक्रमण का 20 प्रतिशत का निष्पादन अवश्य कर लेंगे। साथ ही भविष्य के लिए कार्य योजना बनाकर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करेंगे. नीलाम पत्र वाद की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी अंचल अधिकारी-सह-नीलम पत्र पदाधिकारी के स्तर पर प्रगति नहीं है. सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विशेष रूचि लेते हुए इसके निष्पादन में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे.

वही अग्निकांड एवं फसल क्षति की घटनाओं की राहत वितरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचलाधिकारी द्वारा फसल क्षति राहत वितरण के कार्य में गंभीरता नहीं बरती जा रही है. अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर/डुमराँव को निर्देशित किया गया कि सभी अंचलाधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर अभिलेख में व्याप्त त्रुटियों का निष्पादन करते हुए विभागीय नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे.

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