बक्सर . समाहरणालय सभाकक्ष में शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विमर्श के साथ अहर्ता तिथि एक जनवरी 2025 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण व मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के संबंध में रणनीति तैयार की गयी. सबसे पहले मतदान केंद्रों के युक्तिकरण से लेकर प्रारूप निर्वाचक सूची के प्रकाशन व पुनरीक्षण कार्यक्रम से अवगत कराया गया. बताया गया कि 20 अगस्त से 29 अगस्त तक मतदान केन्द्रों के शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है. मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची पांच सितंबर से तैयार की जायेगी. जबकि सात सितंबर को मतदान केंद्रों की मसौदा सूची का प्रकाशन एवं इसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, विधायकों एवं सांसदों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में साझा किया जायेगा. प्रारूप सूची के खिलाफ दावा व आपत्ति दाखिल करने की अवधि सात सितंबर से 17 सितंबर 2024 तक निर्धारित है. दावा एवं आपत्ति का निस्तारण 25 सितंबर तक किया जायेगा. जिसके उपरांत 26 सितंबर से 28 सितंबर तक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, विधायकों व सांसदों के साथ बैठक कर उनसे चर्चा की जाएगी और 05 अक्टूबर को मतदान केंद्रों का प्रस्ताव मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीइओ कार्यालय को भेजा जायेगा. जबकि प्रस्ताव मंजूरी के लिए नौ अक्टूबर को इसीआइ, यानी भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा. संबंध तालिका युक्तिकरण की तैयारी व नियंत्रण तालिका का अद्यतनीकरण 18 अक्टूबर तथा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का एकीकरण व तैयारी के लिए 25 अक्टूबर तक तिथि निर्धारित की गयी है. बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में 1400 से अधिक निर्वाचक वाले मतदान केंद्रों का युक्तिकरण कर नया मतदान केंद्र बनाया जाना है. जिले के चारों विधानसभावार 1400 प्लस मतदान केंद्रों की कुल संख्या 75 है. जिनमें 199-ब्रह्मपुर विधानसभा में 25 है, जबकि 200-बक्सर विधानसभा में 13 और 201-डुमरांव विधानसभा में 17 व 202-राजपुर (अ०जा०) विधानसभा में 20 मतदान केंद्र 14 सौ मतदाताओं से अधिक है. इस क्रम में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के पश्चात बढ़े हुए मतदान केंद्रों पर बीएलए की नियुक्ति का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लें. बैठक में जिले से संबंधित सांसदों व विधानसभा सदस्यों के प्रतिनिधियों के अलावा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष/सचिव मौजूद रहे.
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