बक्सर.

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपर समाहर्ता कुमारी अनुपम सिंह के द्वारा अंचल सिमरी का निरीक्षण किया गया. जिसमें पूर्ण रूप से दाखिल खारिज, परिमार्जन, सरकारी भूमि अतिक्रमण, मापी संबंधित मामले, जमाबंदियों का आधार सीडिंग, लगान वसूली एवं अभियान बसेरा 2 के तहत भूमिहीनों को भूमि उपलब्धता के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किया गया. दाखिल-खारिज की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राजस्व कर्मचारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रतिवेदन समर्पित नहीं की गयी है, जो स्पष्ट रूप से विभागीय दिशा निर्देश का उल्लंघन है. अंचल अधिकारी द्वारा भी इस संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी है. ऐसे सभी राजस्व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. परिमार्जन संबंधित मामले की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल कार्यालय में सभी साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी परिमार्जन संबंधित मामले को अस्वीकृत किया गया है. यह कृत जान बूझकर विभागीय निर्देश का उल्लंघन को दर्शाता है. अंचल अधिकारी सभी राजस्व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे. पंजी एवं लॉग बुक का संधारण सही ढंग से नहीं किया गया है. प्रभारी प्रधान लिपिक एवं अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि इसका संधारण सही ढंग से करवाना सुनिश्चित करेंगे. अभियान बसेरा दो के तहत चिह्नित भूमिहीन परिवार व पात्र परिवार को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. जो सरकार के इस महत्वाकांक्षी एवं महत्वपूर्ण योजना को जान बूझकर असफल करने का प्रयास है. अंचल अधिकारी इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे. बायोमिट्रीक उपस्थिति का समीक्षा करने पर पाया गया कि कुछ कर्मी द्वारा विलंब से उपस्थिति दर्ज की गई है. अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में संबंधित कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे. अवकाश पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं पाया गया. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ कर्मी सप्ताह से ज्यादा से भी कार्यालय से बगैर स्वीकृति के अनुपस्थित हैं. बावजूद इसके अंचल अधिकारी द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है. अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में प्रभारी प्रधान लिपिक से स्पष्टीकरण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे. सभी कर्मियों को अपने क्रियाकलाप की कमी को एक सप्ताह के अंदर सुधार लाने का निर्देश दिया गया. इसके बाद पुनः निरीक्षण के क्रम में त्रुटि पाए जाने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

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