बिहारशरीफ. अपर समाहर्ता मंजीत कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्व विभाग से संबंधित कार्य प्रगति की जिला एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. समीक्षा के क्रम में भूमि की उपलब्धता , आरटीपीएस ,नीलाम पत्र, परिमार्जन, दाखिल खारिज ,अभियान बसेरा, भूमि विवाद, सम्परिवर्तन, अतिक्रमण, राजस्व वाद, आधार सीडिंग, भू-समाधान पोर्टल, ऑनलाइन एलपीसी आदि पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने लंबित कार्यों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. सभी अंचलाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से नया आंगनबाड़ी केंद्र, उपस्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, जीविका भवन आदि निर्माण के लिए सरकारी भूमि का एलपीसी तुरंत निर्गत करें. उन्होंने कहा कि हर पंचायत में एक खेल मैदान का निर्माण कराया जाना है. इसके लिए भी शीघ्र सरकारी जमीन का एनओसी निर्गत करना सुनिश्चित करें. ऑनलाइन म्यूटेशन कार्य में प्रगति लाने के लिए उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कर्मचारी स्तर पर लंबित परिमार्जन मामले का निष्पादन में तेजी लाएं. सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा अंतर्गत सही लाभुकों तक भूमि पर्चा का वितरण हर हाल में सुनिश्चित करें. इस अवसर पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रभारी राजस्व पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता , जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, डीपीओ आईसीडीएस, सभी अंचलाधिकारी, सभी राजस्व पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.
भूमिहीन एससी-एसटी परिवारों को मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स
शहरी, नगर निकाय क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन परिवारों को मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बनाकर बसाने के लिए उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जमाबंदी में शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कराना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय में कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए सर्वे व राजस्व से संबंधित लंबित कार्यों का निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित करें. संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि भूमि विवाद मामले को लेकर हमेशा अलर्ट मूड में रहे .साथ ही प्रत्येक शनिवार को अंचल व थाना स्तर पर भूमि विवाद का निबटारा सुनिश्चित करें. चौकीदार परेड में गंभीर लंबित भूमि विवाद की सुनवाई करने तथा की गई कार्रवाई को रजिस्टर में इंट्री करने का भी सख्त निर्देश दिए गए. इसी प्रकार भू -समाधान पोर्टल पर अंचल अथवा थाना से संबंधित संवेदनशील, अति संवेदनशील भूमि विवाद मामले का निष्पादन सुनिश्चित करें.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
