Smart PDS System, अनुराग प्रधान: बिहार के सभी पीडीएस दुकानों को स्मार्ट पीडीएस सिस्टम से जोड़ने का काम शुरू हो गया है. अब देशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जायेगा. इसके तहत राशन कार्ड से जुड़ी कई पुरानी डिजिटल प्रणालियों और आवेदन सेवाओं को अपग्रेड किया जायेगा. इससे लोगों को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी सुविधा मिल सकेगा.
क्यों तत्काल आवेदन पर रोक
नयी व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया के तहत बिहार में इपीडीएस प्लेटफॉर्म, आरसी ऑनलाइन और आरसीएमएस ऑफलाइन जैसी सेवाओं को अस्थायी रूप से अगले आदेश तक स्थगित किया गया है. विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने बताया कि 15 से 20 दिनों तक नये राशन के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद रहेगी.
सभी पेंडिंग काम को समाप्त कर नये पीडीएस एप्लीकेशन को लागू करना है. इसके लिए अभी तत्काल नये आवेदन पर रोक लगायी गयी है. नये एप्लीकेशन पर काम फास्ट होगा. उन्होंने बताया कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देश पर राज्य में स्मार्ट-पीडीएस व्यवस्था लागू की जा रही है.
सरकार का कहना है कि यह कदम डेटा इंटीग्रेशन और एकीकृत राष्ट्रीय राशन प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए उठाया गया है. इससे भविष्य में लाभुकों को नये एप्लीकेशन के माध्यम से अधिक बेहतर, सुरक्षित एवं निर्बाध सेवाएं प्रदान की जा सकेगा.
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डुप्लीकेट लाभुक और अनियमितताओं पर लगेगी रोक
स्मार्ट-पीडीएस लागू होने के बाद राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह हाइटेक हो जायेगी. लाभुकों को राशन कार्ड प्रबंधन, आवेदन, संशोधन और वितरण से जुड़ी सेवाएं अधिक आसान और पारदर्शी तरीके से मिलेंगी. इसके साथ ही फर्जी राशन कार्ड, डुप्लीकेट लाभुक और अनियमितताओं पर भी प्रभावी रोक लगेगी.
नयी प्रणाली वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को और मजबूत करेगी. इससे देश के किसी भी राज्य में रहने वाले लाभुक आसानी से राशन प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही आधार आधारित सत्यापन और रियल टाइम डेटा मॉनीटरिंग से वितरण प्रक्रिया अधिक भरोसेमंद बनेगी.
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा है कि नयी व्यवस्था लागू होने के बाद करोड़ों लाभुकों को पहले से बेहतर और तेज सेवाएं मिलेंगी. हालांकि अपग्रेड प्रक्रिया के दौरान कुछ समय के लिए ऑनलाइन सेवाओं में दिक्कत आ सकती है, लेकिन यह बदलाव भविष्य की आधुनिक और पारदर्शी राशन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम है.
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