मोतिहारी से सामंत कुमार गौतम की रिपोर्ट
Bihar Post Matric Scholarship 2026-27: बिहार के हजारों छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है. शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. विभागीय सूचना के अनुसार 15 जुलाई 2026 से पीएमएस (PMS) पोर्टल पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.
जो विद्यार्थी छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि आवेदन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लें, ताकि ऑनलाइन आवेदन के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो.
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इन योजनाओं के लिए मांगे जाएंगे आवेदन
इस बार निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे.
- अनुसूचित जाति (SC) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति.
- अनुसूचित जनजाति (ST) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति.
- मुख्यमंत्री एससी-एसटी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना.
- पिछड़ा वर्ग (BC) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति.
- अति पिछड़ा वर्ग (EBC) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति.
पात्र छात्र-छात्राएं पीएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
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आवेदन से पहले ये दस्तावेज रखें तैयार
शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों से आवश्यक प्रमाण-पत्र पहले से बनवाने की अपील की है.
| जरूरी दस्तावेज | आवश्यकता |
|---|---|
| आय प्रमाण-पत्र | अनिवार्य |
| जाति प्रमाण-पत्र | अनिवार्य |
| आवासीय प्रमाण-पत्र | अनिवार्य |
| बोनाफाइड (Bonafide) प्रमाण-पत्र | अनिवार्य |
इन दस्तावेजों के तैयार रहने से आवेदन प्रक्रिया आसान होगी और तकनीकी या दस्तावेज संबंधी दिक्कतों से बचा जा सकेगा.
पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. आवेदन से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश और अन्य जानकारी पीएमएस (PMS) पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी.
छात्रों से कहा गया है कि आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरें और आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें.
कैसे करें आवेदन ग्राफिक्स से Step-By-Step समझें

समय पर आवेदन करने की अपील
शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने पात्र विद्यार्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में सहयोग देना है.
ऐसे में पात्र छात्र-छात्राएं आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय 15 जुलाई से ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसी तकनीकी समस्या के कारण योजना के लाभ से वंचित न रह जाएं.
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