Bihar News: बिहार सरकार, विकास को गति देने के लिए राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित की दिशा में लगातार काम कर रही है. इसके लिए सरकार ने ऋण भी लेने की योजना बनाई है. वर्ष 2024-25 में सरकार विकास के कार्यों के लिए करीब 50 हजार करोड़ ऋण ले सकती है. वित्त विभाग ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है.
बता दें कि ऋण अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से लिया जाएगा. कैपिटल इनवेस्टमेंट के रूप में खर्च होने वाली राशि से एक तरफ जहां विकास में इससे तेजी आएगी और वहीं रोजगार का भी सृजन होगा. बड़ी राशि ओपन मार्केट से भी ली जाएगी राज्य सरकार यह ऋण सरकारी वित्तीय संस्थान जैसे- नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और सिडबी के साथ-साथ ओपेन मार्केट से भी लेगी.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
नाबार्ड से मिलेगा 2700 करोड़ वहीं एनएचबी से 300 करोड़
इनमें नाबार्ड से 2700 करोड़, एनएचबी से 300 करोड़ रुपए और सिडबी से 300 करोड़ रुपए मिलेगा. जबकि, शेष राशि ओपेन मार्केट से ली जाएगी. वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में और तेजी से काम करने जा रही है. नाबार्ड से रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के मद से करीब 300 करोड़ मिलेगा. यह राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में पुल-पुलिया के साथ-साथ सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए खर्च की जाएगी.
श्रमिक कल्याण के लिए सुविधाओं पर होगा खर्च
वहीं, सिडबी से प्राप्त होने वाले 300 करोड़ रुपये से औद्योगिक क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ-साथ श्रमिकों कल्याण के लिए सुविधाओं के विकास पर खर्च होगा. इन क्षेत्रों में श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल भवनों के निर्माण इत्यादि पर भी राशि खर्च की जाएगी. जबकि, नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) से मिलने वाली राशि से शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर प्याऊ, बस स्टैंड, शवदाह गृह का निर्माण, शहरी विकास इत्यादि विकास कार्यों को क्रियान्वित किया जाएगा.
ganga का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए बन रहा समस्या