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Home Rajya बिहार बिहार विधान परिषद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, बजट सत्र में 1,300 प्रश्न हुए स्वीकृत

बिहार विधान परिषद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, बजट सत्र में 1,300 प्रश्न हुए स्वीकृत

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बिहार विधान परिषद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, बजट सत्र में 1,300 प्रश्न हुए स्वीकृत
बिहार विधान सभा

बिहार विधान परिषद का 209वां सत्र गुरुवार को संपन्न हो गया. सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की. उन्होंने सत्रावसान के बाद बताया कि इस सत्र में कुल 18 बैठकें आयोजित हुईं और 1,485 प्रश्न प्राप्त हुए. इनमें से 1,300 प्रश्न स्वीकृत और 185 प्रश्न अस्वीकृत हुए। इनमें से 377 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए. 

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सभापति अवधेश नारायण सिंह

विभाग को भेजे गए 289 प्रश्न : सभापति

सभापति ने बताया कि इस सत्र के लिए ई-एप्लिकेशन (नेवा) के माध्यम से कुल 1,069 तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, इनमें से 925 प्रश्नों को स्वीकृत कर विभाग को भेजा गया है. कुल 575 सूचनाओं को कार्यसूची पर लाया गया है. 682 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए. नेवा के माध्यम से 433 अल्पसूचित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं. इनमें से 387 प्रश्नों को स्वीकृत कर विभाग को भेजा गया. 289 प्रश्नों को कार्यसूची पर लाया गया एवं 289 उत्तर प्राप्त हुए. उन्होंने बताया कि वर्तमान सत्र में विभाग द्वारा कार्यसूची पर अंकित प्रश्नों के अतिरिक्त 22 अल्पसूचित प्रश्नों एवं 140 तारांकित प्रश्नों के उत्तर नेवा के माध्यम से प्राप्त हुए, जिन्हें सदन पटल पर रखने हेतु निदेशित किया गया. वर्तमान सत्र के शेष लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखने के लिए सरकार से अनुशंसा की गई.

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ध्यानाकर्षण के लिए प्राप्त हुई कुल 216 सूचनाएं 

उन्होंने बताया कि इस सत्र के लिए ध्यानाकर्षण की कुल 216 सूचनाएं प्राप्त हुईं. इनमें 114 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन के कार्यक्रम पर लाए जाने के लिए स्वीकृत हुईं, जिनमें 74 सूचनाएं उत्तरित हुईं. उन्होंने आगे बताया कि शून्यकाल की कुल 174 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 112 सूचनाओं के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया एवं 48 सूचनाएं अस्वीकृत की गईं. वर्तमान सत्र में चार विधेयक पारित किए गए, जिसमें बिहार विनियोग विधेयक- 2025, बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक- 2025, बिहार काष्ठ आधारित (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक- 2025 और बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक- 2025 शामिल हैं.

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