Bihar Government: बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर आदेश जारी किया गया है. अब जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने वाली है. बिहार सरकार 15 जुलाई से पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसके बाद निबंधन विभाग किसी भी प्रकार के ऑफलाइन डॉक्युमेंट नहीं लेगा.
डिजिटल तरीके से देनी पड़ेगी जानकारी
जानकारी के मुताबिक, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी और खरीदार और विक्रेता को सभी जानकारी डिजिटल फॉर्म में देनी होगी. नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री पूरी होते ही डीड की पीडीएफ कॉपी का लिंक सीधे मोबाइल पर भेजा जाएगा, जिसे घर बैठे डाउनलोड किया जा सकेगा. इससे अब ऑरिजनल रजिस्ट्री पेपर का इंतजार करने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी.
निबंधन विभाग ने किया सफल ट्रायल
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी निबंधन कार्यालयों में इसका ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. अधिकारियों की माने तो, अब जमीन रजिस्ट्री के लिए विषय लिखवाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरते ही पूरी डीड का ड्राफ्ट अपने आप तैयार हो जाएगा. आधार आधारित पहचान से खरीदार और विक्रेता की पुष्टि की जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बन जाएगी.
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नई व्यवस्था से लोगों को मिलेगी सुविधा
इस तरह से नई व्यवस्था लागू होने से लोगों को काफी सहूलियत मिल सकेगी. रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने या फिर जमीन के डॉक्युमेंट्स ढूंढने में ज्यादा समय खर्च रहीं करना पड़ेगा. ऐसे में विभाग अब ऑनलाइन मोड में काम करने की तैयारी में जुट गया है. 15 जुलाई से ही नई व्यवस्था के तहत निबंधन कार्यालयों में काम किए जायेंगे.