पटना. राज्य में पुल मेंटेनेंस पॉलिसी अगले महीने लागू हो सकती है. इसका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है. इसके फाइनल होते ही इसे राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल जायेगी. इसका फायदा पथ निर्माण विभाग के तहत राज्य के करीब पांच हजार छोटे और बड़े पुलों को होगा. साथ ही पुल के साथ एप्रोच रोड को भी ठीक रखा जा सकेगा. साथ ही पुलों के नीचे की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त रखने की भी व्यवस्था की जायेगी.

शहरी क्षेत्र के फ्लाइओवर पर रोशनी की व्यवस्था और पुलों के सौंदर्यीकरण से जुड़े काम भी इस नीति के तहत होंगे. फिलहाल राज्य में सड़क मेंटेनेंस पॉलिसी (ओपीआरएमसी) लागू है. उसी तर्ज पर लंबी अवधि के लिए पुल मेंटेनेंस पॉलिसी बनायी जा रही है.

सूत्रों के अनुसार मेंटेनेंस पॉलिसी के अनुसार पुलों के रखरखाव की जिम्मेदारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को दी जा सकती है. निगम के पास पुलों के संबंध में विशेषज्ञता की जानकारी रखने वाले इंजीनियर हैं. ऐसे में वे बेहतर तरीके से पुलों के रखरखाव में सहयोग कर सकते हैं.

सूत्रों का कहना है कि मेंटेनेंस पॉलिसी में पुलों की लंबाई और उम्र के अनुसार पैकेज बनाकर रखरखाव की व्यवस्था की जा सकती है. राज्य के पुलों के रखरखाव को लेकर इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी.

पैकेज तय करने के लिए होगा सर्वे

सूत्रों के अनुसार पुलों का रखरखाव करने के लिए उसका पैकेज बनाया जायेगा. उससे पहले पुलों का सर्वे करवाने की आवश्यकता होगी. सर्वे में इस बात का आकलन किया जायेगा कि पुल किस हालत में हैं. इसमें तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखा जायेगा.

इसके तहत पुल के पीलर, रेलिंग, सुपर स्ट्रक्चर सहित उससे होकर गुजरने वाले वाहनों की संख्या और भविष्य में वाहनों का दबाव का आकलन करना होगा. इस आधार पर पुल की मरम्मत पर होने वाले खर्च का आकलन कर पैकेज की दर तय होगी.

Posted by Ashish Jha