2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने जब पूर्ण बजट पेश किया तो बिहार के लिए भारत सरकार ने अपना खजाना खोल दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024-25 के लिए बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई. इसके साथ ही बिहार को 3 एक्सप्रेसवे की सौगात के साथ ही कोसी नदी पर डैम बनाने के लिए हाईपावर कमेटी बनाई गई थी. भागलपुर के पास कहलगांव में एक बिजली प्रोजेक्ट भी बिहार को दिया गया था. इसके अलावा रेलवे की ओर से भी कई सौगात बिहार को मिली थी. कई रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने का ऐलान किया गया था और इन पर काम भी चल रहा है. कई नई ट्रेनें बिहार से शुरू की गई थीं.
2024 के बजट में बिहार को मिली थी ये सौगातें
– बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में 26 हजार करोड़ का प्रावधान
– पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर के बीच एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान
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– बोधगया से दरभंगा वाया राजगीर, वैशाली एक्सप्रेसवे का निर्माण का भी ऐलान
– बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल निर्माण
– गया में इंडस्ट्रियल हब को विकसित करने के लिए फंड का प्रावधान
– बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्रीय बजट में 11500 करोड़ का फंड
– बोधगया में महाबोधि कॉरिडोर विकसित होगा
– नालंदा, राजगीर में पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा
– बिहार में कई एयरपोर्ट्स बनेंगे, मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम भी स्थापित होंगे
– भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा
– ऊर्जा क्षेत्र विकसित करने के लिए बिहार को 21400 करोड़ की सौगात
– बिहार को इनवेस्टमेंट बैंक के लिए अतिरिक्त फंड दिया गया
बिहार के लिए मोदी सरकार ने पहले भी खोला खजाना
आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार को पूंजीगत व्यय, निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के अंतर्गत 2023-24 में 8,814 करोड़, 2022-23 में 8,455 करोड़, 2021-22 में 1,246 करोड़, 2020-21 में 843 करोड़ रुपए दिए गए, जो बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं.
बिजली के लिए भी की थी पैसों की बरसात
2024 के बजट में बिहार में आवागमन दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार ने 6,800 करोड़ रुपए की लागत से गंगा पर पुल की मंजूरी दी थी. इसके अलावा दरभंगा में एयरपोर्ट की शुरुआत की गई तो मधुबनी में 175 करोड़ के प्रधानमंत्री सड़क योजना तथा 230 करोड़ की लागत से असम-दरभंगा एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी गई. बक्सर के चौसा में 1360 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया जबकि कोसी नदी 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली.
धार्मिक कॉरिडोर और उद्योग के लिए भी फंड
बिहार को स्वावलंबी बनाने के साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गया, भागलपुर और पटना में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई. बिहार को संस्कृति और अध्यात्म के विश्व पटल पर स्थापित करने का प्रयास हिन्दू, जैन के साथ बौद्ध धर्म से जुड़े राजगीर के धार्मिक स्थलों के विकास और गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के माध्यम से किया जा रहा है.
बिहार को स्पेशल पैकेज की जरूरत: संजय झा
केंद्र की मोदी 3.0 शनिवार यानी 1 फरवरी को अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट पेश करने जा रही है. इससे पहले ही NDA की प्रमुख साथी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बजट और बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर बड़ा बयान दिया है. झा शुक्रवार को पत्रकारों के सवालों का सामना कर रहे थे. इसी दौरान उनसे बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर सवाल किया गया. इस पर JDU नेता ने कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं, स्पेशल पैकेज की जरूरत है. यह बहुत महत्वपूर्ण सत्र है. पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने बिहार पर विशेष ध्यान दिया था और उम्मीद है कि वह इस परंपरा को जारी रखेंगे. बिहार को बजट से बहुत उम्मीदें हैं.