पटना. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बिहार को 11 लाख 49 हजार 947 आवास का आवंटन किया गया है. यह देश भर में सबसे बड़ा लक्ष्य है. प्रतीक्षा सूची वालों में करीब 31 लाख परिवार योग्य पाये गये हैं. इन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों को इसी वित्तीय वर्ष में भौतिक लक्ष्य दिया दे दिया जायेगा.

योजना के शुरू होने के बाद राज्य को अब तक कुल 4410925 आवास का भौतिक लक्ष्य मिल चुका है. ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार को केंद्र से 11 लाख 49 हजार 947 आवास का आवंटन दिया गया है, जो किसी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है.

सरकार स्थायी प्रतीक्षा सूची के सभी परिवारों को बिहार में आवास उपलब्ध करा चुकी है. सर्वे में 32 लाख 57 हजार 990 ऐसे परिवार पाये गये थे, जिनका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में अंकित नहीं था. ऐसे परिवारों की सूची करीब तीन साल पहले केंद्र सरकार को आवास एप प्लस पर भेजी थी.

इसमें लगभग 30 लाख 81 हजार 494 परिवार योग्य पाये गये. एक लाख 53 हजार 847 परिवार अपात्र मिले हैं. आवास एप प्लस पर दर्ज इन पात्र परिवारों के लिए ही वर्तमान वित्तीय वर्ष का भौतिक लक्ष्य दिया गया है. विभाग द्वारा जल्द ही सभी जिलों को लक्ष्य का आवंटन कर दिया जायेगा.

केंद्र सरकार देती है 60 प्रतिशत राशि

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए 1.20 लाख और उग्रवाद प्रभावित जिलों (11 आइएपी जिले) में 1.30 लाख रुपये दिये जाते हैं. इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है. वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास को लक्ष्य बनाकर इस योजना पर काम किया जा रहा है.

Posted by Ashish Jha