Bihar Bijali: बिहार के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में कटौती का ऐलान किया है. अब 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले 1.25 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली मिलेगी. वहीं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का उपयोग करने वाले 60 लाख उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट दी जाएगी.
यह फैसला शुक्रवार को विद्युत विनियामक आयोग की बैठक में लिया गया. आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य पुरुषोत्तम सिंह यादव और अरुण कुमार सिन्हा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई दरें तय की हैं. साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए संयुक्त रूप से 30,645.26 करोड़ रुपये का एआरआर (Annual Revenue Requirement) और 107.55 करोड़ रुपये का अधिशेष स्वीकृत किया गया है. ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी.
ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए राहत, समान दर पर बिजली
राज्य में कुल 2.08 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 62 लाख के पास स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं. आयोग के इस फैसले के बाद ग्रामीण उपभोक्ताओं को सबसे अधिक राहत मिलेगी. इसके अलावा, सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली स्लैब को एक समान कर दिया गया है. इससे छोटे उपभोक्ताओं को ज्यादा फायदा होगा.
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ग्रीन टैरिफ में 42 पैसे की बढ़ोतरी
अगर कोई उपभोक्ता हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे 42 पैसे प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा. वहीं, हाई टेंशन (HT) उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर 1% या अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी.
बिजली लोड बढ़ाने के लिए 6 महीने तक कोई जुर्माना नहीं
जिन उपभोक्ताओं के पास पोस्टपेड मीटर हैं और वे प्रीपेड मीटर में बदलना चाहते हैं, उन्हें 6 महीने तक अधिक बिजली खपत पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा. यह छूट उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगी, जो नया कनेक्शन लेना चाहते हैं. इस दौरान वे अपने लोड को बढ़ाने या घटाने का निर्णय ले सकते हैं.
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स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए नया नियम
जिन उपभोक्ताओं के घरों में पिछले 6 महीने में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं, अब उन्हें स्वीकृत लोड से अधिक बिजली खपत करने पर जुर्माना देना होगा. बिजली कंपनियां पहले ही उपभोक्ताओं को अलर्ट कर चुकी हैं कि वे अपनी खपत की निगरानी करें. यदि कोई उपभोक्ता अपने लोड को घटाना या बढ़ाना चाहता है, तो वह बिजली कंपनी के ‘सुविधा ऐप’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.